महत्वाच्या बातम्या

• 

  भारताने १० वर्षात २७ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर आणलं: संयुक्त राष्ट्राकडून कौतुक

  भारतात नेहमीच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामध्ये दरी वाढत असून, देशाच्या संपत्तीचा सर्वात मोठा हिस्सा हा मूठभर श्रीमंतांकडे आहे अशी बोंब अनेकांनी केली तरी काही संस्थांना ते मान्य नाही असंच म्हणावं लागेल. सदर रिपोर्ट जाहीर करण्यापूर्वी नक्की कोणते मापदंड लावण्यात आले ते समजायला मार्ग नाही. देशातील ग्रामीण पट्यातील दारिद्राची परिस्थिती अत्यंत विदारक असताना त्याला छेद देणारा अहवाल सध्या प्रसिद्ध झाल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध; ‘एडिटर्स गिल्ड’कडून निषेध

  प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी अर्थात पत्रकार हे मंत्रालयात नियमित जात असतात. वास्तविक पत्रकारांनी देखील जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यासाठी पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर एकूणच निर्बंध आणणे हा त्यामागील उपाय नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली असून बुधवारी गिल्डच्या वतीने एक अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यात आले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा आदेश म्हणजे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा आहे आणि ही लोकशाहीची गळचेपी आहे असं त्यात म्हटलं आहे. पत्रकारांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक अजूनच घसरला आहे. अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या या आदेशाचे आता अन्य मंत्रालये देखील तेच अनुकरण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे देखील गिल्डने नमूद केले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट: कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत कंजूसी; अन भाजपाला ९१५.५९ कोटी दान: एडीआर रिपोर्ट

  कंपनीच्या वाढीत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढी दरम्यान आखडता हात घेणारे कोर्पोरेट्स सध्या सत्ताधारी भाजपवर भलतेच मेहेरबान असल्याचं दिसत आहे. कारण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर कॉर्पोरेट विश्व मोठ्या प्रमाणावर पैसे उधळत असल्याचं एका रिपोर्टमध्ये सिद्ध झालं आहे. २०१६ ते २०१८ या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाला तब्बल ९१५.५९ कोटी रुपये देणगी स्वरुपात मिळाली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम दुसरा महत्वाचा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या देणग्यांच्या तब्बल १६ पट असल्याचं समोर आलं आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थसंकल्पानंतर २ दिवसात गुंतवणूकदारांचे शेअर बाजारात ५ लाख कोटी बुडाले

  केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा अर्थसंकल्प मांडण्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत मांडल्यापासून शेअर बाजारात मोठी पडझड सूर आहे आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांची झोप उडाली आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात दोन दिवसांपासून मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांचे तब्बल ५ लाख कोटी रुपये पाण्यात बुडाले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार अत्यंत चिंतेत असल्याचं वृत्त आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  पेट्रोल ९, तर डिझेलचे दर ४ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता; पुन्हा महागाईचा भडका उडणार?

  काल संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात २ रुपयांनी वाढ करण्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यामुळे इतर देखील दुष्परिणाम सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कारण संबंधित निर्णयामुळे आगामी काळात पेट्रोलचे दर ९ रुपये तर डिझेलचे दर ४ रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. असं असला तरी ही वाढ टप्प्याटप्प्याने केली जाईल असं म्हटलं जातं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९: काय महाग आणि काय स्वस्त?

  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला. दरम्यान या अर्थसंकल्पातून शेतकरी तसेच मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देणाऱ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक सामान्यांशी निगडित असलेला विषय म्हणजे घर खरेदीसाठी मिळत असलेली २ लाखांची सूट ३.५ लाखांवर आणण्यात आली असून, एकूण ४५ लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्यांना त्याचा थेट फायदा मिळणार आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव १ रुपयानं वाढणार असून, त्याचा वाहन चालकांना फटका बसणार हे निश्चित झालं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ब्रिफकेस गेली, कारण अर्थसंकल्पाला आपण 'चोपड्या' म्हणतो: कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन

  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थोड्याच वेळात संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकार-२ च्या पहिला अर्थसंकल्पात सामन्यांसाठी आणि उद्योगांसाठी नेमकं काय असणार आहे याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष केंद्रित झालं आहे. त्यात भर म्हणजे अर्थमंत्री म्हणून हा निर्मला सीतारामन यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून त्या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा GDP ७ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज देखील काल आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  आज अर्थमंत्री सीतारामन अर्थसंकल्प मांडणार

  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून त्यांच्यापुढे किती मोठे आव्हान उभे आहे त्याची स्पष्ट कल्पना सर्वांना आलीच असेल. दरम्यान सर्वेक्षणात जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत आहे, चीन-अमेरिका व्यापार युद्धामुळे मंदी वाढण्याची शक्यता दाट झालेले असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाढ देखील ७.२ टक्क्यावरून ६.८० टक्क्यांवर आली आहे, हे देखील आपल्याला मान्य केले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  आमच्या लाखो युजर्सना त्रास झाला त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत आहोत: फेसबुक

  समाज माध्यम आज प्रत्येक भारतीयाच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक बनले आहेत आणि त्यात फेसबुक, व्हॉट्स अँप आणि इंस्टाग्राम हे सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतंच. परंतु काल म्हणजे बुधवारी दुपारपासून या सर्व सेवांचा वेग अत्यंत मंदावला होता आणि लाखो वापरकर्त्यांनी त्याबद्दल संताप व्यक्त केला होता. नेटकऱ्यांना फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटस् अँप वापरताना प्रचंड अडचणी येत होत्या. काल फोटो आणि व्हिडिओ पाठवताचा वेग कमालीचा संथ झाला होता. या सगळ्याबाबत आता फेसबुकने चूक मान्य करून दिलगिरी व्यक्त केली आहे. आमच्या लाखो युजर्सना जो प्रचंड त्रास झाला त्याबद्दल आम्ही दिलगीर व्यक्त करत आहोत असं फेसबुकने ट्विटकरून म्हटलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  जून महिन्यात देशाची बेरोजगारी पाहिल्यापेक्षाही सर्वोच्च पातळीवर: CMIE अहवाल

  रोजगाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेहमीच मोदी सरकारवर टीका करत आलं आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीनंही २ वर्षांतील उच्चांकाला मोडीत काढत जून महिन्यात सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. काही महिन्यांपूर्वी CMIE ने प्रसिद्ध केलेल्या बेरोजगारीच्या अहवालानुसार, देशात बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन हप्त्यांमध्ये ७.९ टक्क्यांहून ९.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर गेल्या दोन वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली होती.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राफेलबाबत खुलासे करणाऱ्या 'द हिंदू' सहित ३ वृत्तपत्रांवर सरकारी जाहिरात बंदी

  २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आले आणि त्यानंतर सातत्याने पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचं काम मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. अनेक पत्रकारांनी देखील सरकारच्या कोणत्याही धोरणांवर टीका केल्यास त्यांना धमक्या येत असल्याची विधानं केली होती. त्याचाच एक प्रत्यय पुन्हा येऊ लागला आहे आणि सरकार विरोधात बोलणाऱ्या वृत्तपत्रांचं अर्थकारण संपवण्याचा डाव आखला जातो आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण केंद्र सरकारने देशातील तीन मोठ्या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती देण्यावर बंदी घातली आहे आणि त्यात राफेलचा मुद्दा जोरदारपणे उचलणाऱ्या ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राचा देखील समावेश आहे असं म्हटलं जात आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर कर लावणार

  देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण दुष्काळ पसरला असून भविष्यत परिस्थिती चिंताजनक होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. जर केंद्र सरकारने आतापासूनच भविष्यात येऊ घातलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी योग्य नीती वापरली नाही तर देशावर अत्यंत भीषण पाणी संकट ओढवू शकते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने पाणी संकट आता गांभीर्याने घेतल्याचे वृत्त आहे. पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय योजना बनविण्याचं काम सुरु केलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्यात २ वर्षांत तब्बल ९७३ कारखाने बंद पडले: उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

  महाराष्ट्र राज्यात विविध कारणांमुळे २०१५-१६ या कालावधीत १५४ तर २०१७-१८ या कालावधीत तब्बल ८१९ कारखाने बंद पडल्याचा धक्कादायक खुलासा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केला. दरम्यान बंद पडलेले कारखाने पुनर्जीवित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करीत असून, वर्षभरापासून बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी उद्योग विभागातर्फे मोठे प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती देसाई यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  बोगस मतदान: 'एक देश एक 'इलेक्शन कार्ड'पेक्षा सरकारला 'एक देश एक रेशनकार्ड' महत्वाचं?

  सध्या एक देश, एक निवडणूक यावर जोरदार राजकीय चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी एक देश, एक निवडणूक या चर्चेत सहभागी व्हावं, असं आवाहन मोदींनी केलं आहे. मात्र सरकारकडून आता २०२४ ,मधील लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु झाली आहे असंच म्हणावं लागेल. कारण आता केंद्र सरकारनं एक देश, एक रेशनकार्ड योजनेवर काम सुरू केल्याचं वृत्त आहे. केंद्र सरकार या दिशेनं काम करत असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा रामविलास पासवान यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  पंतप्रधान घरकुल योजनेत घोटाळा; न्यायालयात याचिका दाखल, २ सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक

  उत्तर प्रदेशात रसडा जिल्ह्यातील अठीला गावात पंतप्रधान घरकुल योजनेत घोटाळा केल्याच्या आरोपावरून स्थानिक पोलिसांनी दोन सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक करून त्यांना तुरुंगात धाडण्यात आले आहे. रसडा गावाचे प्रभारी कोतवाल ज्ञानेश्वर मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी यांच्याकडे अठीला गावातील स्थानिक लोकांनी लेखी तक्रार करून पंतप्रधान घरकुल योजनेत मोठा घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला होता.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  धक्कादायक! देशात २०३० पर्यंत पाणी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर: नीती आयोगाचा रिपोर्ट

  देशातील अनेक शहरांमध्ये सध्या दुष्काळामुळे पाणी टंचाईची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. दरम्यान आगामी काळात हे संकट अधीकच भयानक होण्याची शक्यता केंद्रीय नीती आयोगाच्या एका अहवालात समोर आली असून त्यानुसार देशात २०३० पर्यंत पाणी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याचं सांगितले आहे. तसेच पाणीटंचाईची सर्वात भीषण समस्या ही दिल्ली, बंगळुरु, चेन्नई आणि हैदराबाद सारख्या प्रमुख शहरांना देखील करावी लागणार आहे. २०२० पासून पाणीटंचाईची तीव्रता वाढेल म्हणजे आगामी काळात तब्बल १० कोटी लोकांवर पाणी संकट येईल.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी शिक्षणाची अट रद्द, गडकरींचा निर्णय

  केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांची काम करण्याची प[पद्धत वेगळीच समजली जाते. देशातील महामार्ग रस्त्यांचा होत असलेला विकास पाहून गडकरींना रोडकरी असेही संबोधले जाते. महाराष्ट्रातील एक दूरदृष्टी जपणारा केंद्रातील मराठी नेता म्हणून त्यांची देशभर ओळख आहे. गडकरी यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात देखील दळणवळणमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर, अशिक्षित युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी पहिलाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने त्याची समाज माध्यमांवर देखील जोरदार चर्चा रंगली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  विधानसभा २०१९: आपल्या निधीसाठी ‘आपला दवाखाना’च्या नावाने १६० कोटींचा घोटाळा? सविस्तर

  दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनीकच्या धर्तीवर शिवसेनेने ठाणे महापालिका हद्दीत ‘आपला दवाखाना’ नावाची संकल्पना सुरू करणार असून त्यासाठी सर्वप्रथम किसननगर आणि कळवा येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली ही योजना पूर्णतः फोल ठरली आहे आणि लोकं तेथे फिरकत सुद्धा नाहीत अशी माहिती आहे, तसेच ठाणे शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत तब्बल २६ आरोग्य केंद्रांची गरज असताना केवळ पक्षाच्या प्रचाराच्या हेतूने आणि आरोग्याच्या नावाखाली या संकल्पनेसाठी तब्बल १६० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात असल्याचा दावा महापालिका विरोधी पक्ष नेते मिलिंद पाटील यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे मेडिकल ऑन गो प्रायव्हेट लिमिटेडला हा ठेका देऊन त्याद्वारे विधानसभा निवडणुकीसाठी पैसा गोळा करण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नोकऱ्यांची कमी! उच्च शिक्षण घेऊन देखील तरुण डिलिवरी बॉय बनत आहेत

  देशात सध्या रोजगारावरून परिस्थिती अत्यंत गंभीर होत चालली असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. सरकारने देखील एक आकडेवारी मान्य केली आहे जॅमध्ये २०१७-१८ या कालावधीत बेरोजगारी मागील ४५ वर्षाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. मात्र विषय केवळ बेरोजगारांचा नसून तो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नोकऱ्यांसंबंधित मजबुरीचा देखील आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत येत्या ८ वर्षात चीनला मागे टाकणार: संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल

  लोकसंख्येच्या बाबतीत पुढील ८ वर्षात म्हणजेच २०२७ पर्यंत भारत चीनला मागे टाकणार असं संयुक्त राष्ट्राने प्रकाशित केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक कामकाज विभागाच्या लोकसंख्येसंदर्भात काम करणाऱ्या विभागाने The World Population 2019 : Highlights या नावे एक अहवाल सार्वजनिक केला आहे. ज्यामध्ये भारत हा २०२७ पर्यंत जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून उदयास येऊ शकतो असं नमूद केलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी