जम्मू-काश्मीरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनिल अंबानींच्या 'आरोग्य विमा' कंपनीचा विमा अनिवार्य? राहुल गांधी

नवी दिल्ली : राफेल करारावरून आधीच चर्चेत आलेले अनिल अंबानी आणि मोदी सरकार पुन्हा नव्या वादात येण्याची शक्यता. कारण अनिल अंबानींच्या मालकीची रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स लिमिटेडकडून आरोग्य विमा खरेदी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आदेश देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विट करून केला आहे.

राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, जर तुमचे जवळचे मित्र पंतप्रधान असतील तर कोणताही अनुभव नसताना तुम्हाला १,३०,००० कोटी रुपयांचं राफेल कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा मिळू शकतो, पण थांबा! इथे अजून काही आहे! जम्मू-काश्मीरच्या ४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा खरेदी करणाऱ्यांचे आदेश दिले आहेत, परंतु केवळ रिलायन्स जनरल हेल्थ इन्शुरन्स कडून…… असं ट्विट केलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीर सरकारने कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, कर्मचाऱ्यांनी केवळ रिलायन्स जनरल हेल्थ इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड’कडून ८,७७७ रूपये आणि २२,२२९ रुपये (कर्मचा-यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी) असा वार्षिक प्रीमियमवर आधारित आरोग्य विमा घ्यावा. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व सरकारी (राजपत्रित आणि इतर कर्मचारी) कर्मचारी, विद्यापीठे, कमिशन, स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांनी तो खरेदी करणे अनिवार्य आहे. हे आदेश १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याचं वृत्त आहे.

तसेच भारत सरकारच्या काही आरोग्य योजनांशी सुद्धा या कंपनीला जोडण्याचा प्रकार होत असल्याचे आरोप सुद्धा काँग्रेस कडून करण्यात ये आहे. आधीच राफेल करारावरून मोदी सरकार अडचणीत असताना रिलायन्सच्या आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून भाजपच्या अडचणीत अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे.

When your BFF is the PM, you can get the 1,30,000 Cr. Rafale deal, even without relevant experience. But wait. There’s more!

Apparently, 400,000 JK Govt staff will also be arm twisted into buying health insurance ONLY from your company! https://t.co/DlEOqWA2NH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2018

Really unbelievable! No concern for public opinion. Modi Government made it compulsory for J&K govt employees to buy health insurance from Reliance Insurance, employees body protesting. https://t.co/maG3C89jwk

— Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) September 30, 2018

Modi- Reliance nexus:

If you want an insight into how Modi is invested to prop up Reliance, look no further than J&K where all Govt employees are being forced to buy Reliance insurance policy but not Govt’s LIC wd out bidding. Premium collection wd be 8000 crore per Annum! pic.twitter.com/CX1QbhY1BK

— Salman Nizami (@SalmanNizami_) September 26, 2018

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.