RBI एकट्यानं महागाई नियंत्रणात आणू शकत नाही, RBI'चे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन

नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी रिझर्व्ह बँक एकट्यानं महागाई नियंत्रणात आणू शकत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कारण पुरवठा मागणीसंदर्भात सरकारनं आवश्यक व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. ‘नवीन आर्थिक धोरणं आणि त्याचा अर्थ’ या शीर्षकाखालील एका पत्रकावरील चर्चासत्रादरम्यान त्यांनी महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयच्या मर्यादा अधोरेखित केल्या आहेत.

केंद्र सरकारनं महागाई नियंत्रणात आणण्याचं एक लक्ष्य दिलेलं आहे, त्याची व्याप्ती वाढायला हवी. त्याच्या कालबद्ध कार्यक्रमासाठी एक वेळ मर्यादा असावी आणि ती फारच अल्प मुदतीची नसावी. महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी आर्थिक धोरणांवर काम केलं पाहिजे. त्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापन आवश्यक असून, त्याची जबाबदारी सरकारकडे असावी.

ते म्हणाले, महागाई नियंत्रणात आणण्याचं लक्ष्य देशात स्वीकारले गेले असले तरी या कल्पनेने अनेक शंका आणि चिंता वाढवल्या आहेत. आरबीआय कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर चलनवाढीचे लक्ष्य लक्षात घेऊन धोरणात्मक दर ठरविणारी आर्थिक धोरण समिती स्थापन करण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती मतदानाच्या आधारे असे निर्णय घेत असते. महागाई नियंत्रणात आणण्यावर लक्ष्य केंद्रित करून वाढ आणि आर्थिक स्थिरतेसारख्या इतर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्था पाच हजार अब्ज डॉलरची (५ ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सलग पाच वर्षे ९ टक्के दराने वृद्धीदर प्राप्त करावा लागेल. सोबतच ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) गुंतवणुकीचा एकूण दर ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल, असे ईवायने म्हटले आहे. ईवायने ‘इकॉनॉमी वॉच’च्या ताज्या अहवालात ३१ मार्च २०२० रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार २,७०० अब्ज डॉलर असून, तो ३ हजार अब्ज डॉलरवर जाईल.

आजच्या घडीला आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था २.७ अब्ज डॉलर्सची आहे. पुढील ५ वर्षात आपण देशाची अर्थव्यवस्था ५ अब्ज डॉलर्स करण्याच्या गोष्टी करत आहोत. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी वार्षिक नऊ टक्के दरानं विकास होण्याची आवश्यकता आहे. अशातच २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ अब्ज डॉलर्सची होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी यापूर्वी एका कार्यक्रमादरम्यान व्यक्त केलं होतं.

यापूर्वीच २ वर्षे वाया गेली आहेत. यावर्षी विकासदर सहा टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. तक पुढील वर्षी विकासदर सात टक्क्यांपर्यंत जाईल. त्यानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असं रंगराजन यावेळी म्हणाले होते. देशाचा जीडीपी ५ हजार अब्ज डॉलर्स राहिला तर आपले दरडोई उत्पन्न १ हजार ८०० डॉलर्सवरून ३ हजार ६०० डॉलर्स म्हणजेच दुप्पट होईल. यानंतर भारत विकसित देश न होता निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या यादीत राहिल. ज्या देशातील दरडोई उत्पन्न हे १२ हजार डॉलर्स असते तो देश विकसित देश म्हणून ओळखला जातो, असंही त्यांनी नमूद केलं. भारतानं पुढील २२ वर्षे सातत्यानं ९ टक्क्यांनी विकासदर गाठला तर तो पल्ला पार करणं शक्य असल्याचं रंगराजन म्हणाले होते. भारतानं सातत्यानं विकासदर कायम ठेवला तरी भारताला विकसित देश बनायला अजून २२ वर्ष लागणार असल्याचं देखील ते कार्यक्रमात म्हणाले होते.

News English Summery: At present, our nation’s economy is worth $ 8 billion. In the next two years, we are doing things to make the country’s economy $ 2 billion. To achieve this goal, growth needs to take place at an annual rate of nine percent. In the meantime, there is no question that India’s economy is worth $ 2 billion till 6, says former Governor of the Reserve Bank of India. Rangarajan had earlier expressed this during an event.

Web Title: Story RBI can not control the inflation alone says former RBI governor C Rangarajan.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.