चिंतेत भर | 9 राज्यांच्या लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा, पण जानेवारीपर्यंत पुरवठा अशक्य - लस कंपन्या

नवी दिल्ली, २५ मे | भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने घटत असतानाही लसटंचाईमुळे कोरोनाविरुद्धचा लढा कमकुवत होत आहे. दिल्लीसह अनेक राज्यांत लस नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. केंद्र सरकारने १९ एप्रिलला राज्यांना थेट कंपन्यांकडून लस खरेदीची मुभा दिली, मात्र त्यातही एक महिना वाया गेला. यूपी, पंजाब, दिल्लीसह ९ राज्यांनी जगभरातील लस निर्मात्यांकडून २८.७ कोटी डोस खरेदीच्या जागतिक निविदा काढल्या, मात्र एकही कंपनी यंदा लस पुरवठा करण्याच्या स्थितीत नाही.

अमेरिकन कंपनी मॉडर्नाने पंजाबला लस देण्यास नकार दिला. फायझरने फक्त केंद्र सरकारलाच लस देऊ, असे दिल्ली सरकारला सांगितले. मेरिकन लस निर्माते फायझर व मॉडर्नाचं म्हणणे आहे की, आम्ही भारतीय राज्यांच्या अर्जांवर विचारही केला नाही. बहुतांश राज्यांनी या कंपन्यांना पुरवठ्यासाठी ३-६ महिन्यांची डेडलाइन दिली आहे. जानेवारीआधी आम्ही लस पुरवण्याच्या स्थितीत नाही. कंपन्यांनी राज्यांच्या वेगवेगळ्या निविदा व खरेदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यांसोबत काम करायला खूप वेळ लागेल. अधिकारी म्हणाले, भारताने आधीच लसींचे करार करण्यास विलंब केला आहे. अनेक देशांनी तर लसींना मंजुरी मिळण्याआधीच कंपन्यांशी खरेदीचा करार केला होता.

दरम्यान, लसीकरण आणि दुसऱ्या लाटेत पाच राज्यातील निवडणुकांवर केंद्रित झालेल्या मोदी सरकारची एक चूक देशातील लोकांना गंभीरपणे भोगावी लागू शकते असं समोर आलंय. साडे तीन महिन्यांपूर्वी देशातील औषध नियामक संस्थेनं घेतलेला एक निर्णय देशाला महागात पडण्याची चिन्हं आहेत. ३ फेब्रुवारीला औषध नियामक संस्थेनं फायझरच्या लसीच्या आपत्कालीन वापरास मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच अमेरिकन कंपनी असलेल्या फायझरनं त्यांचा अर्ज मागे घेतला. यानंतर देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली. त्याच दरम्यान देशाला लसींची कमतरता जाणवू लागली. केंद्र सरकारनं यू-टर्न घेत औषध नियामक संस्थेचा निर्णय फिरवला. अमेरिका, युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, जपानमधील नियमकांनी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनं आपत्कालीन वापरास मंजूर केलेल्या लसींच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या भारतात होणार नाहीत अशी भूमिका १३ एप्रिलला सरकारनं घेतली.

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये वेळ जाऊ नये आणि लसींचा साठा तात्काळ उपलब्ध व्हावा या दृष्टीनं मोदी सरकारनं घूमजाव केलं. १३ एप्रिलला सरकारनं भूमिका बदलली. सरकारनं निर्णय बदलून दीड महिना उलटत आला तरी फायझर आणि मॉडर्ना यांनी भारताशी लस पुरवठ्याबद्दल कोणताही करार केलेला नाही. भारतानं फायझरला आपत्कालीन वापरास मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कंपनीनं अनेक देशांशी करार केले. मॉडर्नासोबत करार केलेल्या देशांची संख्यादेखील मोठी आहे. या सगळ्या देशांना लसींचा पुरवठा करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी उत्पादन वाढवलं आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून लसींचा साठा मिळवण्यासाठी भारताला बरीच प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.

फायझरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, लसींची ऑर्डर थेट केंद्र सरकार देते. जगभरात असेच धोरण आहे. कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्याने केंद्राने ऑर्डर दिली तर ही प्रक्रिया वेगवान व सुलभ होते. भारताने गेल्या महिन्यात फायझर, मॉडर्ना व जॉन्सन अँड जॉन्सनसह परदेशी लस कंपन्यांना फास्ट ट्रॅक मंजुरीचे आश्वासन दिले होते. तरीही एकाही कंपनीने भारताच्या औषध नियामकांकडे लस विक्रीसाठी साधी परवानगीही मागितलेली नाही.

केरळ, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटकसह २० राज्यांनी माेफत लसीची घोषणा केली आहे. मात्र राज्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून लस खरेदीचा कोणताही अनुभव नाही. १९६० पासून हे काम केंद्र सरकारच करत आलेले आहे. राज्यांच्या लस खरेदीसाठी वेगवेगळ्या निविदा जारी केल्यास त्यामुळे स्पर्धा वाढेल. त्याचा फायदा उचलून कंपन्या मनमानी दर आकारतील.

News English Summary: Nine states, including UP, Punjab and Delhi, have issued global tenders for the purchase of 28.7 crore doses from vaccine manufacturers across the globe, but no company is in a position to supply vaccines this year.

News English Title: Nine states have issued global tenders for the purchase of 28 7 crore doses from vaccine manufacturers across the globe news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.