Benami Law | बेनामी कायदा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) दुरुस्ती कायद्यातील कलम ३ (२) घटनाबाह्य ठरवले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता बेनामी संपत्ती प्रकरणात दोषी ठरल्यास 3 वर्षांची शिक्षा होणार नाही. म्हणजेच आता शिक्षा होऊनही तुरुंगात जाणार नाही. मात्र ही दुरुस्ती १ नोव्हेंबर २०१६ पासून जुन्या प्रकरणांत लागू होणार नाही.
1 नोव्हेंबर 2016 पासून जुन्या प्रकरणात लागू होणार नाही :
ही दुरुस्ती १ नोव्हेंबर २०१६ पासून जुन्या प्रकरणांत लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. बेनामी कायद्यातील २०१६ मधील दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही.
काय आहे कलम 3 मध्ये :
या कायद्याच्या कलम 3, ज्याला न्यायालयाने “असंवैधानिक” म्हणून संबोधले आहे, असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बेनामी व्यवहारात प्रवेश करणार् या कोणत्याही व्यक्तीस तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
