केंद्राने कलम ३७० सरसकट हटववेले नाही; तर काही तरतुदी आणि कलम ३५ अ हटवले: विधिज्ञ हरिश साळवे

नवी दिल्ली : कलम ३५- ए आणि ३७० वरून मागील काही दिवसांपासून जम्मू काश्मीरमधील वातावरण तापत चाललं होतं. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत होत्या. काश्मीरमधील सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याची शिफारस केली. या शिफारशीला राष्ट्रपतींनीही देखील मान्यता दिली आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वात मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याची सर्वत्र रंगली आहे.

जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत काल मांडला होता. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीरचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार आहे अशा जोरदार बातम्या पसरू लागल्या.

मात्र यामध्ये अनेक खुलासे येऊ लागले असून देशाला अर्धसत्य दाखवलं गेलं असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. वास्तव आणि विषय वेगळाच असताना जनतेला पूर्ण सत्य माहित नसल्याचं समोर येत आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार कलम ३७० हटवण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यानंतर त्यावर तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. दरम्यान, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांची कलम ३७० बाबत प्रतिक्रिया समोर आली आहे. केंद्र सरकारने कलम ३७० सरसकट हटववेले नाही तर त्यातील काही तरतुदी आणि कलम ३५ अ हटवले आहे, अशी माहिती साळवे यांनी दिली आहे.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना साळवे यांनी सांगितले की, ”कलम ३७० सांगते की त्याअंतर्गत असलेल्या तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशान्वये लागू केल्या जातील. १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारेच कलम ३५ अ घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. आज तोच आदेश रद्द करण्यात आला आहे.”

गेली अनेक दशकं चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलेलं, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज ३७० कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले.

1. या विशेष दर्जामुळे जम्मू-काश्मीर राज्यावर संविधानाचे कलम ३५६ लागू होऊ शकत नाही.
2. त्यामुळे राष्ट्रपतींजवळ राज्याचे संविधान बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही
3. १९७६चे शहरी भूमी कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही.
4. या अंतर्गत भारतीय नागरिकांना विशेषाधिकार प्राप्त राज्यांशिवाय भारतात कुठेही जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ भारतातील दुसऱ्या
5. राज्यातील नागरिक जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदी करू शकत नाही.
6. कलम ३७० अंतर्गत काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याकांना १६ टक्के आरक्षण मिळत नाही.
7. काश्मीरमध्ये पंचायतला अधिकार नाही
8. कलम ३७० मुळे काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानींना भारतीय नागरिकत्व मिळते
9. कलम ३७०मुळे काश्मीरमध्ये आरटीआय आणि सीएजी हे कायदे लागू होऊ शकत नाहीत.
10. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे
11. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा आहे तर भारतातील अन्य राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो
12. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये मान्य होत नाहीत
13. जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून पाकिस्तानी नागरिक जम्मू काश्मीरचे नागरिकत्व सहज पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते.