व्हॅक्सीन वाटपासाठी एका राज्यापेक्षा दुसऱ्या राज्याला प्राथमिकता दिली जात आहे? - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, ३० एप्रिल | कोरोना महामारीच्या आजारात ऑक्सिजनची कमतरता व यंत्रणेतील कमतरता या मुद्दय़ावर शुक्रवारी सर्वोच्य न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने सरकारला सांगितले की, ‘आम्हाला हे स्पष्टपणे सांगायचे आहे की जर एखाद्या नागरिकाने सोशल मीडियावर आपली तक्रार नोंदवली तर ही माहिती चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. आम्हाला माहितीसंदर्भात कोणताही कठोरपणा नको आहे. अशा तक्रारींवर कारवाई करण्याची वेळ आल्यास आम्ही त्यास अवमानकारक मानू असं सर्वोच्य न्यायालयाने म्हटलं.कोरोना महामारीच्या आजारात ऑक्सिजनची कमतरता व यंत्रणेतील कमतरता या मुद्दय़ावर शुक्रवारी सर्वोच्य न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली.

यावेळी कोर्टाने सरकारला सांगितले की, ‘आम्हाला हे स्पष्टपणे सांगायचे आहे की जर एखाद्या नागरिकाने सोशल मीडियावर आपली तक्रार नोंदवली तर ही माहिती चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. आम्हाला माहितीसंदर्भात कोणताही कठोरपणा नको आहे. अशा तक्रारींवर कारवाई करण्याची वेळ आल्यास आम्ही त्यास अवमानकारक मानू असं सर्वोच्य न्यायालयाने म्हटलं.

“If citizens communicate their grievance on social media and internet, then it cannot be said that it’s wrong information,” observed Justice DY Chandrachud today while hearing the suo moto case pertaining to #COVID19 related issues
Read more: https://t.co/zjGULiSknF#SupremeCourt pic.twitter.com/iyYsnoYf2D

— Live Law (@LiveLawIndia) April 30, 2021

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला पुन्हा लसीकरण आणि ऑक्सिजन संबंधी प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी विचारले की, व्हॅक्सीन वाटपासाठी एका राज्यापेक्षा दुसऱ्या राज्याला प्राथमिकता दिली जात आहे?

सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारले हे पाच सवाल

• ऑक्सिजन टँकर व सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत कोणती पावले उचलली गेली आहेत?
• तुम्हाला किती ऑक्सिजन पुरवठा अपेक्षित आहे?
• सुशिक्षित आणि अशिक्षित लोकांना लस नोंदणीची तरतूद काय आहे?
• केंद्राचे म्हणणे आहे की 50% लस राज्यांना दिली जाईल, लस उत्पादक या प्रकरणात निष्पक्ष कसे राहतील?
• 18 ते 45 वर्षांच्या दरम्यान किती लोकसंख्या आहे, केंद्राने त्यासंदर्भात स्पष्ट उत्तर द्यावे?

News English Summary: The issue of oxygen deficiency and systemic deficiencies in the Corona epidemic was re-heard in the Supreme Court on Friday. “We want to make it clear that if a citizen lodges a complaint on social media, the information cannot be said to be false,” the court told the government. We do not want any rigor in information. The apex court said that if the time came to take action on such complaints, we would consider it contemptible.

News English Title: Supreme court of India asked many questions to Modi govt over corona pandemic news updates.