11 December 2024 4:00 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Monthly Pension Scheme | भारी सरकारी योजना; केवळ एकदाच पैसे गुंतवा, प्रत्येक महिन्याला मिळेल 12,388 रुपये पेन्शन Investment Formula | गुंतवणुकीचा 15-15-15 चा फॉर्म्युला आहे चमत्कारी, करोडपती व्यक्ती असाच पैसा वाढवतात - Marathi News IRFC Share Price | मल्टिबॅगर IRFC शेअर बुलेट ट्रेनच्या स्पीडने परतावा देणार, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग - NSE: IRFC Vedanta Share Price | वेदांता शेअरने विक्रमी उच्चांक गाठला, पुढे रॉकेट तेजी, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: VEDL Tata Power Share Price | टाटा पॉवर शेअर 'पॉवर' दाखवणार, ब्रोकरेज बुलिश, पुढची टार्गेट प्राईस मालामाल करणार - NSE: TATAPOWER Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: RELIANCE Health Insurance Premium | हेल्थ इंश्योरेंसचा प्रीमियम कमी करायचा असेल तर करा केवळ 'हे' एक काम; मोठी बचत होईल
x

PMGKAY | महागाईत गरीब कुटुंबांना मोदी सरकार धक्का देण्याची शक्यता | मोफत रेशन योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव

PMGKAY

PMGKAY | गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होऊ शकते. गरिबांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला सप्टेंबरनंतर मुदतवाढ देऊ नये, कारण त्यामुळे तिजोरीवरील ताण वाढतो, असे अर्थमंत्रालयाच्या खर्च विभागाचे म्हणणे आहे. उच्च अन्नसुरक्षा कवचामुळे आधीच सरकारी तिजोरीसाठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून आता कोरोना गेल्याने तो चालू ठेवण्याची गरज नाही, असेही या विभागाने म्हटले आहे. सुमारे 80 दशलक्ष लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि खर्च :
कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी 26 मार्च 2020 रोजी ही योजना सुरू केली होती. त्याचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला आहे. यंदा मार्च २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली म्हणजे पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सुरू राहणार आहे. सरकारने मार्च २०२२ पर्यंत या योजनेवर २.६० लाख कोटी रुपये खर्च केले होते आणि आता सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ८०,००० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे, म्हणजेच सरकार या योजनेवर सुमारे ३.४० लाख कोटी रुपये खर्च करू शकते.

मोदी सरकारची स्थिती चांगली नाही :
खर्च विभागाने आपल्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की, सरकारची स्थिती चांगली नाही. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय, खतांच्या अनुदानात भरमसाठ वाढ, स्वयंपाकाच्या गॅसवर पुन्हा सबसिडी लागू करणे, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे आणि अनेक उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी यामुळे वित्तीय स्थिती योग्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.

२०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट जीडीपीच्या ६.४ टक्के (१६.६१ लाख कोटी रुपये) निश्चित करण्यात आले असून, ते ऐतिहासिक निकषांपेक्षा खूपच जास्त असून त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे विभागाने म्हटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.71 टक्के इतकी होती, जी करांच्या चांगल्या उत्पन्नाच्या आधारे 6.9 टक्क्यांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा कमी होती.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: PMGKAY extending is not advisable check details 25 June 2022.

हॅशटॅग्स

#PMGKAY(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x