Bank Account Alert | आरबीआय बँकांच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवते. जेव्हा एखादी बँक ग्राहकांशी कोणत्याही प्रकारची फसवणूक करते किंवा आरबीआयच्या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरते तेव्हा मध्यवर्ती बँक त्यांच्यावर कठोर कारवाई करते. नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कडक कारवाई करत बँकेच्या कामकाजावर बंदी घातली आहे.
बँकेवर निर्बंध कायम राहतात
आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, 13 फेब्रुवारी 2025 नंतर न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून कोणतेही नवीन कर्ज दिले जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर जुन्या कर्जाचे नूतनीकरणही केले जाणार नाही. बँकेची परिस्थिती सुधारेपर्यंत हे निर्बंध कायम राहतील.
बँकांचे कामकाज बंद केले जाते, पण…
आरबीआयने यापूर्वी अनेक बँकांच्या कामकाजावर नियंत्रण आणले आहे. लोकांच्या बँकांमध्ये जमा केलेल्या पैशांमध्ये फसवणुकीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अशा प्रकरणांबाबत तक्रारी आल्यानंतर आरबीआय कडक कारवाई करते. चौकशी दरम्यान बँकांविरोधात अनियमितता आढळल्यास बँकांवरील कारवाईही थांबविली जाऊ शकते.
खातेदारकांचे अधिकार काय आहेत?
रिझर्व्ह बँकेने बँकांचे परवाने रद्द केल्यास किंवा बँक अपयशी ठरल्यास ग्राहकांनी त्यांच्या बँकांमध्ये कितीही पैसे जमा केले असले तरी त्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळू शकतात. आरबीआयच्या नियमांनुसार ग्राहकांनी बँकांमध्ये जमा केलेल्या 5 लाख रुपयांच्या रकमेचा विमा काढला जातो. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनअंतर्गत या रकमेचा विमा काढला जातो.
ग्राहकांना ही काळजी घ्या आणि नियोजनबद्ध पैसे हाताळा
जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमची बँक कोसळू शकते, तर तुमचे सर्व पैसे एकाच बँकेत ठेवणे टाळा. एका बँकेत फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच ठेवा आणि उरलेले पैसे वेगवेगळ्या बँकांमध्ये वाटून घ्या. आपले पैसे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये ठेवा, कारण या बँका बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. अशा बँका चांगल्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे पालन करतात.
