EPFO Minimum Pension | केंद्र सरकार २०२५ च्या अर्थसंकल्पात खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी खासगी कर्मचाऱ्यांना किमान ७५०० रुपये पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, कारण सध्या फारच कमी पेन्शन दिली जाते.
पेन्शन वाढवण्याची मागणी काय?
नुकतीच कर्मचारी संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि किमान पेन्शन दरमहा ७५०० रुपये करण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) खासगी कर्मचाऱ्यांना सध्या दरमहा केवळ १००० रुपये पेन्शन मिळते, जी दहा वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये १००० रुपये होती. पूर्वी पेन्शनची रक्कम कमी होती, पण त्या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. आता कर्मचाऱ्यांना चांगली आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी या पेन्शनमध्ये आणखी वाढ करण्याची वेळ आली आहे.
खासगी कर्मचाऱ्यांना याचा काय फायदा होऊ शकतो?
कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे:
७५०० रुपये पेन्शन दिल्यास निवृत्तीनंतरचे जीवनमान उंचावेल.
कर्मचारी कल्याणात सुधारणा:
सेवानिवृत्तीनंतर चांगले आणि स्थिर जीवन जगण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ती मदत मिळेल.
सरकारची सामाजिक जबाबदारी:
खासगी कर्मचाऱ्यांप्रती असलेली सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी हे पाऊल एक मार्ग ठरेल.
शेवटचा बदल काय होता?
गेल्या वेळी २०१४ मध्ये सरकारने ही पेन्शन दरमहा १००० रुपये निश्चित केली होती, जी १० वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असून १००० रुपयांची पेन्शन आता पुरेशी राहिलेली नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतर आरामदायी जीवन जगता यावे, यासाठी पेन्शन वाढवून दरमहा ७५०० रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
ही मागणी का होत आहे?
महागाई आणि राहणीमान :
अलीकडच्या काळात महागाई अनेक पटींनी वाढली आहे. 1000 रुपयांची पेन्शन आता तितकीशी उपयोगी नाही. निवृत्तीनंतर च्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी किमान ७५०० रुपये पेन्शन पुरेशी असेल, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य सेवा आणि इतर खर्च :
निवृत्तीनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना आरोग्याशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागते. ७५०० रुपये पेन्शन घेऊन ते आपल्या आरोग्यसेवेचा खर्च भागवू शकतात.
सामाजिक सुरक्षा:
कर्मचारी म्हणतात की सरकारने त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे, विशेषत: जेव्हा ते अशा वयात पोहोचतात जिथे त्यांची काम करण्याची क्षमता कमी होऊ लागते.
अर्थमंत्र्यांची भेट कोणी घेतली?
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) आणि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) या कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडत पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आणि कर्मचाऱ्यांच्या इतर सुविधाही सरकारने सुधाराव्यात, अशी मागणी केली.
केंद्र सरकारने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावाचा समावेश केल्यास खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. कर्मचारी बऱ्याच काळापासून या वाढीची वाट पाहत होते आणि आता सरकार त्यांच्या गरजा समजून घेईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी काम करेल, असा त्यांना विश्वास आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री त्याचा समावेश करू शकतात, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
