Income Tax New Slabs | नवीन वित्त वर्ष सुरू होताच आज म्हणजे १ एप्रिल २०२५ पासून आयकराशी संबंधित अनेक नवीन बदल लागू झाले आहेत. यामध्ये असे अनेक बदल आहेत ज्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजट २०२५-२६ मध्ये नवे कर स्लॅब जाहीर केले असून ते बहुतेक करदात्यांसाठी फायदेशीर ठरतील.
12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न टॅक्स फ्री होणार
नवे नियम लागू झाल्यानंतर नवीन टॅक्स व्यवस्थेत १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक आयकर-मुक्त होणार आहे. म्हणजेच नवीन व्यवस्थेची अवलंबन करणाऱ्यांना आता आधीच्या तुलनेत कमी कर भरणा करावा लागेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर बरेच करदाता जुन्या कर व्यवस्थेतून नवीन कर व्यवस्थेत जाण्याची इच्छा व्यक्त करतील. पण याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी नवीन आयकर स्लॅबसह प्रमुख तरतुदी समजून घेणे आवश्यक आहे.
टॅक्सचे नवीन स्लॅब
बजट 2025 मध्ये जुनी आयकर व्यवस्था मध्ये कोणताही बदल झाला नाही, तर नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाख रुपये वरून 4 लाख रुपये केली गेली आहे. हे नवीन कर स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत.
* 4 लाख रुपयांपर्यंत – कोणताही कर नाही
* 4 लाख ते 8 लाख रुपयांपर्यंत – 5% टॅक्स
* 8 लाख ते 12 लाख रुपयांपर्यंत – 10% टॅक्स
* 12 लाख ते 16 लाख रुपयांपर्यंत – 15% टॅक्स
* 16 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंत – 20% टॅक्स
* 20 लाख ते 24 लाख रुपयांपर्यंत – 25% टॅक्स
* 24 लाख रुपयांपेक्षा अधिक – 30% टॅक्स
बजट 2025 मध्ये कर स्लॅबमध्ये बदलांसह कर सवलतीची मर्यादा 7 लाख रुपयांपासून वाढवून 12 लाख रुपये करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा आहे की आता न्यू कर प्रणाली स्वीकारणार्‍यांना 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरण्याची गरज नाही.
धारा 87A अंतर्गत रिबेट
नवीन वित्त वर्षात न्यू इनकम टॅक्स रिझिममध्ये सेक्शन 87A अंतर्गत 60,000 रुपये पर्यंतची टॅक्स रिबेट मिळेल, तर जुन्या टॅक्स रिझिममध्ये ही फक्त 12,500 रुपये आहे. या टॅक्स रिबेटसह झोळीत न्यू टॅक्स रिझिममध्ये टॅक्स-फ्री इनकमची लिमिट 12 लाख रुपये झाली आहे, जी आधी 7 लाख रुपये होती. तर जुन्या टॅक्स रिझिममध्ये 12,500 रुपये रिबेटमुळे 5 लाख रुपये पर्यंतची इनकम टॅक्स-फ्री आहे.
स्टॅंडर्ड डिडक्शनमध्ये बदल
नवीन कर प्रणालीमध्ये वेतनधारकांना मानक कपात म्हणून 75,000 रुपये पर्यंतची सूट मिळणार आहे. यामुळे 12.75 लाख रुपये पर्यंतचा उत्पन्न करमुक्त होईल. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये ही मर्यादा अद्याप 50,000 रुपयेच आहे.
मार्जिनल रिलीफचा लाभ
जर तुमची एकूण करावरील आय (डिडक्शन केल्यानंतर) 12 लाख रुपये पेक्षा थोडी जास्त, पण 12.70 लाख रुपये पर्यंत आहे, तर न्यू कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला मार्जिनल रिलीफचा लाभ मिळेल. याचा अर्थ, तुम्हाला 12 लाख रुपये वर जादूती अंदाजे देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर तुमची एकूण करावरची आय 12.10 लाख रुपये आहे, तर तुम्हाची कराची देयक फक्त 10,000 रुपये असेल. हे असे करण्यात आले आहे की कर भरण्यानंतर तुमची आय 12 लाख रुपये पेक्षा कमी होणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी FD उत्पन्नावर TDS मध्ये सवलत
वरिष्ठ नागरिकांसाठी स्रोतावर कमी केलेला कर (TDS) कमी करण्यात आला आहे. आता 10% TDS ची लिमिट वार्षिक 50,000 रुपये वरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ वृद्धांना FD वर एक वर्षात मिळणाऱ्या 1 लाख रुपये पर्यंतच्या व्याजावर TDS कापला जाणार नाही. यामुळे अशा वरिष्ठ नागरिकांना झटका बसेल, जे निवृत्तीनंतर FD व्याजावर अवलंबून आहेत.
भाडोत्री आणि घरमालकांना दिलासा
बजट 2025 मध्ये टीडीएस कपातीसाठी भाड्याची उच्चतम मर्यादा वाढविण्यात आले आहे. पूर्वी ही मर्यादा २.४ लाख रुपये होती, जी आता वाढवून ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे भाडेकरू आणि लहान मालकांना आराम मिळेल, कारण आता त्यांना कमी कर भरणे लागणार आहे.
विद्यार्थी आणि प्रवाशांना TCS मध्ये सवलत
विदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी आणि प्रवाशांसाठी कर संकलन स्रोतावर (TCS) सवलत देण्यात आली आहे. पूर्वी ७ लाख रुपयांवरून अधिक प्रमाणात बाहेर पाठवलेली रक्कमवर ०.५% TCS लागू होत होते, जे आता रद्द करण्यात आले आहे. तथापि, ही सवलत फक्त त्या प्रकरणांमध्ये लागू होईल, जेव्हा ही रक्कम कोणत्याही वित्तीय संस्थेतून घेतलेल्या शिक्षण कर्जाच्या आधारे पाठवली जात असेल.
दो घरांच्या वार्षिक मूल्यावर सवलत
नवीन अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या नियमांनुसार आता घरमालक दोन घरांची वार्षिक मूल्य ‘काहीही नाही’ (nil) क्लेम करू शकतील, ज्यामुळे फक्त पैसे वाचणार नाहीत, तर कर अनुपालनही सोपे होईल. याअगोदर लागू असलेल्या नियमांनुसार फक्त एकाच घराची वार्षिक मूल्य ‘निल’ क्लेम केली जाऊ शकत होती, जरी ती रिकामी असली तरी.
