My EPF Money | केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वेतनमर्यादा वाढवण्याची घोषणा करू शकतात. सध्या भविष्य निर्वाह निधीची वेतनमर्यादा 15,000 रुपये आहे. यापूर्वी 1 सप्टेंबर 2014 रोजी ती 6500 रुपयांवरून 15,000 रुपये करण्यात आली होती.
आता ती 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने यासाठी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत वेतनमर्यादा वाढल्यास कर्मचाऱ्यांसाठी हा अनेक अर्थांनी सकारात्मक निर्णय ठरू शकतो. ही मर्यादा वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील योगदानात वाढ होणार असून, त्यांच्या बचतीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. वास्तविक सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढविण्याच्या उद्देशाने सरकार हा प्रस्ताव तयार करत आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यानुसार, कर्मचारी आणि नियोक्ता मूळ वेतन, महागाई भत्ता किंवा इतर कोणत्याही भत्त्याच्या सुमारे 12% ते 12% ईपीएफ खात्यात योगदान देतात. कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण योगदान भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केले जाते.
तर कंपनीचा 8.33 टक्के हिस्सा कर्मचारी पेन्शन योजनेत आणि उर्वरित 3.67 टक्के हिस्सा भविष्य निर्वाह निधी खात्यात टाकला जातो. ईपीएफओ सदस्यांना ईपीएफ आणि एमपी अॅक्ट, 1952 अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विम्याचा लाभ मिळतो.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
