New Income Tax Regime | 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार असून यावेळी टॅक्स स्लॅबमधील बदल आणि नव्या करप्रणालीबाबत चर्चा होत आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषत: मध्यमवर्गीय आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना प्राप्तिकरात अनेक सवलती देण्याची आशा घेऊन येऊ शकतो. चला जाणून घेऊया, या अर्थसंकल्पात कोणते बदल केले जाऊ शकतात आणि त्याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल.
नव्या करप्रणालीत मोठा बदल : 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत?
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण बदल नव्या करप्रणालीत दिसू शकतो. १० लाखरुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा सरकारचा विचार आहे. म्हणजेच जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपर्यंत असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो आणि त्यांची खर्चशक्तीही वाढू शकते.
15 ते 20 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना दिलासा
सध्या एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न १५ लाखरुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर ३० टक्के कर आकारला जातो. मात्र, अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये १५ ते २० लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी नवा स्लॅब आणला जाऊ शकतो. या नव्या स्लॅबमध्ये टॅक्स 30 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. हा बदल विशेषत: उच्च उत्पन्न गटासाठी दिलासादायक ठरू शकतो आणि ते उच्च कर दर टाळू शकतात.
नव्या करप्रणालीत काय बदल होऊ शकतो?
नव्या कर प्रणालीनुसार 7.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा 10 लाखांपर्यंत वाढली तर लाखो लोकांना त्याचा फायदा होईल. या बदलानंतर 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होऊ शकते, ज्यामुळे लहान आणि मध्यमवर्गीय लोकांना अधिक फायदा होईल. नव्या करप्रणालीत अधिकाधिक करदात्यांना सामावून घेणे हा त्याचा एक उद्देश आहे.
जुनी करप्रणाली – विरुद्ध – नवी करप्रणाली
जुना कर प्रणाली स्लॅब
* 0-2.5 लाख – 0% टॅक्स
* 2.5 ते 5 लाख रुपये – 5 टक्के टॅक्स
* 5 ते 10 लाख रुपये – 20 टक्के टॅक्स
* 10 लाख रुपये + – 30% टॅक्स
नवीन कर प्रणाली स्लॅब
* 0-3 लाख रुपये – 0% टॅक्स
* 3 ते 6 लाख रुपये- 5 टक्के टॅक्स
* 6 ते 9 लाख रुपये – 10 टक्के टॅक्स
* 9 ते 12 लाख रुपये – 15 टक्के टॅक्स
* 12 ते 15 लाख रुपये – 20 टक्के टॅक्स
* 15 लाख रुपये + – 30% टॅक्स
मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी आणि उपभोग वाढविण्यासाठी प्रयत्न
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये मध्यमवर्गाला दिलासा दिला जाऊ शकतो. असे केल्याने उपभोगाला मोठी चालना मिळू शकते. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. करसवलती आणि स्लॅबमधील बदलांमुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसा असेल, जो ते खर्च करू शकतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वेगाने वाढ होईल.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
