Ration Card Alert | ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत (पीएमजीकेएवाय) अपात्र व्यक्तींना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग अन्न मंत्रालयाशी माहिती शेअर करणार आहे. पीएमजीकेएवाय अंतर्गत आयकर न भरणाऱ्या गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन दिले जाते.
सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पीएमजीकेएवायसाठी 2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे.
तपशील काय आहेत?
कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडथळ्यांमुळे गरीब आणि गरजूंना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) सुरू करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत धान्य वितरणाचा कालावधी १ जानेवारी २०२४ पासून पाच वर्षांसाठी वाढवला आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे की, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयातील अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (डीएफपीडी) सहसचिवांना माहिती देण्याचा अधिकार प्राप्तिकर महासंचालकांना (प्रणाली) असेल. डेटा शेअरिंग व्यवस्थेनुसार, डीजीआयटी (सिस्टम्स), नवी दिल्ली डीएफपीडीला आधार किंवा पॅन क्रमांकासह मूल्यांकन वर्ष प्रदान करेल.
जर पॅन देण्यात आला असेल किंवा दिलेले आधार पॅनशी जोडले गेले असेल तर डीजीआयटी (सिस्टम्स) आयकर विभागाच्या डेटाबेसनुसार निर्धारित उत्पन्नासंदर्भात डीएफपीडीला प्रतिसाद देईल.
प्राप्तिकराच्या डेटाबेसमधील कोणत्याही पॅनशी लाभार्थीचा आधार क्रमांक जोडलेला नसेल तर डीजीआयटी (प्रणाली) डीएफपीडीला कळवेल. अशा प्रतिसादांची आणि माहितीच्या व्यवहारांची पद्धत डीजीएलटी (सिस्टम) आणि डीएफपीडीद्वारे निश्चित केली जाईल.
माहिती सादर करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, डीजीआयटी (सिस्टम) डीएफपीडीबरोबर सामंजस्य करार (एमओयू) करेल. या सामंजस्य करारामध्ये डेटा हस्तांतरणाची पद्धत, गोपनीयता राखणे, सुरक्षित डेटा संरक्षणाची यंत्रणा आणि वापरानंतर विल्हेवाट लावणे यांचा समावेश असेल.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
