नागपूर, १० मे | सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नेमलेल्या गायकवाड कमिशनचा डेटाच मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेल्याचं दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवण्यात आलेल्या गायकवाड आयोगाच्या अनेक मुद्यांमुळे मराठा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असल्याचं अधीरेखित झालं. तसेच आरक्षण नसताना देखील देशातील उच्च प्रशासकीय पदांवर मराठा समाजातील लोकं इतर मागास समाजाच्या तुलनेत अजिबात कमी नाहीत हे देखील आकडेवारीतून सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आलं असं देखील स्पष्ट झालं आहे. काय घडलं आहे नेमकं ते समजून घेऊया आणि त्यानंतर आरक्षण रद्द होण्याला फडणवीस सरकारने नेमलेला आयोग आणि त्यात नमूद करण्यात आलेले मुद्दे जवाबदार ठरल्याचा अखेर उघड होतं आहे. ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारने केलेल्या या गोष्टीवर विश्वास ठेवला आणि तोच विषय त्याच आधीच्या वकिलांसहित पुढे केला. मात्र फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोगांच्या त्रुटींचा आणि चुकांचा गांभीर्याने अभ्यासाचं केला नसावा असा देखील अर्थ लागत आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल 15 दिवसात येईल. अहवाल आल्यावर पुढे जाऊ, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
News English Summary: The state government will soon file a reconsideration petition in the Supreme Court for Maratha reservation, said Vijay Vadettiwar, the state’s aid and rehabilitation minister. Therefore, there are indications that the issue of Maratha reservation will once again go to the table of the Supreme Court.
News English Title: Maharashtra state govt will filing review petition in supreme court on Maratha reservation says Minister Vijay Wadettiwar news updates.
