7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, ग्रेड-पे नुसार थकबाकीची इतकी रक्कम मिळणार, तपशील जाणून घ्या

7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) चार टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याला मार्चमध्ये मंजुरी मिळू शकते आणि एप्रिलमध्ये पैसे भरले जाऊ शकतात. परंतु, त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२४ पासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च पर्यंतचा महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून देण्यात येणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी २०२४ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याला मार्चमध्ये सरकार मंजुरी देऊ शकते.

मार्चमध्ये झालेल्या घोषणेनंतर एप्रिलमहिन्याच्या पगारातही ते दिले जाणार आहे. होळीपूर्वी सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देईल, असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे पैसे एकरकमी मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांनाही जानेवारी ते मार्च २०२४ पर्यंतची थकबाकी मिळणार आहे. याशिवाय एप्रिलच्या डीएचाही यात समावेश करण्यात येणार आहे.

महागाई भत्त्याची थकबाकी कधी लागू होणार?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) चार टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. त्याला मार्चमध्ये मंजुरी मिळू शकते आणि एप्रिलमध्ये पैसे भरले जाऊ शकतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२४ पासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च पर्यंतचा महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून देण्यात येणार आहे. सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 3 महिन्यांची थकबाकी मिळू शकणार आहे. नव्या वेतनश्रेणीत वेतनश्रेणीनुसार महागाई भत्त्याची गणना केली जाणार आहे. लेव्हल-१ मधील कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे १८०० रुपये आहे. यामध्ये बेसिक पे 18000 रुपये आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता (टीपीटीए) देखील यात जोडला जातो.

लेव्हल-१ मध्ये किमान वेतनाची गणना १८,००० रुपये
लेव्हल-1 ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण महागाई भत्त्यात ७७४ रुपयांची तफावत आली आहे.

लेव्हल-१ मध्ये कमाल मूळ वेतन ५६९०० रुपये
लेव्हल-1 ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे कमाल मूळ वेतन 56,900 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण महागाई भत्त्यात २२७६ रुपयांची तफावत आली आहे.

लेव्हल-१० मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे ५४०० रुपये आहे. या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ५६ हजार १०० रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये २२४४ रुपयांची तफावत आली आहे.

वेतनश्रेणीच्या आधारे वेतनाची गणना केली जाते
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची लेव्हल १ ते लेव्हल १८ पर्यंत ग्रेड पेमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ग्रेड पे आणि प्रवास भत्त्याच्या आधारे महागाई भत्त्याची गणना केली जाते. लेव्हल 1 मध्ये किमान वेतन 18,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि जास्तीत जास्त वेतन 56,900 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे लेव्हल २ ते १४ पर्यंतच्या ग्रेड पेनुसार पगार बदलतो. मात्र, लेव्हल-१५, १७, १८ मध्ये ग्रेड पे नाही. येथे पगार निश्चित केला जातो.

लेव्हल-15 मध्ये किमान मूळ वेतन 182,200 रुपये, तर कमाल वेतन 2,24,100 रुपये आहे. लेव्हल-१७ मध्ये बेसिक सॅलरी २,२५,००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लेव्हल-18 मध्येही बेसिक सॅलरी 2,50,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कॅबिनेट सचिवांचे वेतन लेव्हल 18 मध्ये समाविष्ट आहे.

महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : 7th Pay Commission DA Hike Arrears check details 06 February 2024.