7th Pay Commission | सरकाररी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) तीन टक्के वाढ अपेक्षित आहे, पण केंद्राने ही वाढ जाहीर केल्यास ती अपेक्षेप्रमाणे होणार नाही. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ अपेक्षित होती. कारण ताज्या एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू डेटानुसार, डीए दर 3% पेक्षा जास्त आहे.
मूळ वेतन आणि मूळ पेन्शन
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ४२ टक्के महागाई भत्ता म्हणून मिळत आहे, तर पेन्शनधारकांना त्यांच्या मूळ पेन्शनच्या ४२ टक्के रक्कम महागाई भत्ता (डीआर) म्हणून मिळत आहे. चार टक्के वाढीमुळे एकूण महागाई भत्ता/डीआर ४६ टक्क्यांवर जाईल, त्यामुळे यावर्षी महागाई वाढल्याने त्यांच्या मासिक वेतनाच्या मूल्यात झालेली घसरण रोखण्यासाठी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हातात अधिक पैसा येणार आहे.
शक्यता आणि त्यामागे एक कारण
मात्र, केंद्र सरकार महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ करून ४५ टक्के करण्याची शक्यता असून त्यामागे एक कारण आहे, असे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांनी म्हटले आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्याची गणना कामगार ब्युरोने दर महिन्याला जाहीर केलेल्या ताज्या अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार किंमत निर्देशांकाच्या (सीपीआय-आयडब्ल्यू) आधारे केली जाते. जून 2023 महिन्याची एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू आकडेवारी 31 जुलै 2023 रोजी जाहीर करण्यात आली.
महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव
ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एआयसीपीआय-आयडब्ल्यूच्या आकडेवारीनुसार महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांपेक्षा थोडी जास्त वाढ झाली आहे. मात्र, दशांश मर्यादेपलीकडे महागाई भत्ता वाढविण्याचा सरकारचा विचार नाही. म्हणजेच सरकार डीए/डीआरमध्ये ३ टक्के वाढ करू शकते. अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणारा खर्च विभाग आता महसुली परिणामासह महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
यांना फायदा होईल
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन आणि पेन्शन मिळते. महागाई भत्त्या/डीआर वाढीचा फायदा केंद्र सरकारचे एक कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे.
