7th Pay Commission | जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबात सरकारी नोकरी करत असाल तर तुम्हाला हे अपडेट माहित असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सरकारने मार्च महिन्यात वाढ केली आहे.
सरकारच्या घोषणेनंतर महागाई भत्ता ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पण यासोबत मोठी अपडेट म्हणजे डीए ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आणखी अनेक भत्त्यांमध्ये वाढ झाली आहे. यात निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीचाही समावेश आहे.
महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यावर बदल
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अपडेट म्हणजे नियमानुसार महागाई भत्ता (डीए) ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यावर ग्रॅच्युइटीसह इतर भत्ते आपोआप वाढतात. महागाई भत्ता ५० टक्के झाला की तो मूळ वेतनात विलीन केला जाईल, अशीही अटकळ बांधली जात होती. परंतु सध्या सरकारने तसे करण्यास नकार दिला आहे.
५ लाख रुपयांचा ग्रॅच्युईटी लाभ
पूर्वीच्या नियमानुसार ३३ किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवेनंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या (डीए) साडेसोळा पट होती. पण जास्तीत जास्त रक्कम २० लाख रुपये होती. आता महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला असून ग्रॅच्युईटीची मर्यादा २५ टक्क्यांनी वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा 5 लाख रुपये जास्त ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. कामगार मंत्र्यांनी ३० एप्रिल २०२४ रोजी जारी केलेल्या नोटमध्ये म्हटले आहे की, जेव्हा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ५०% असतो तेव्हा ग्रॅच्युइटीमध्ये २५% वाढ होते.
ग्रॅच्युइटीवर टॅक्स सवलत
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीवर प्राप्तिकर आकारला जात नाही. ही सवलत केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह राज्य सरकारी कर्मचारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीवरील करसवलतीच्या मर्यादेबाबत सरकारने मार्च २०१९ मध्ये आदेश काढला होता. त्यावेळी २० लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीवर कर आकारला जाणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. २९ मार्च २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या, मृत्यू, राजीनामा देणाऱ्या किंवा अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे.
एचआरएमध्येही फायदे
वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना भाडे भत्त्याच्या (एचआरए) स्वरूपातही मिळणार आहे. महागाई भत्ता वाढीनंतर एक्स, वाय आणि झेड श्रेणीच्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार महागाई भत्ता ५० टक्के असेल तर मुलांचा शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाची मर्यादाही वाढणार आहे. या दोन्हींमध्ये आपोआप २५ टक्के वाढ होईल.
मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले की, 1 जानेवारी 2024 पासून केंद्रीय कर्मचार् यांच्या डीएमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता मुलांच्या शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाच्या रकमेची माहिती मागविण्यात येत आहे.
