7th Pay Commission | केंद्र सरकारने मार्च 2024 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ केली असली तरी गेल्या महिन्यात त्यांना सुधारित वेतन मिळाले नाही. मात्र, वाढीव वेतन तीन महिन्यांच्या थकबाकीसह एप्रिलमहिन्यातच त्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी मीडिया रिपोर्टने अपडेट दिली आहे.
महागाई भत्ता वाढीची घोषणा करताना केंद्राने गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, मार्च महिन्याच्या वेतन वितरणापूर्वी महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनात म्हटले आहे की, महागाई भत्त्याची थकबाकी मार्च 2024 च्या वेतन वितरणाच्या तारखेपूर्वी दिली जाणार नाही.
डीए आणि डीआर म्हणजे काय?
सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए दिला जातो, तर पेन्शनधारकांना डीआर दिला जातो. सर्वसाधारणपणे डीए आणि डीआरमध्ये वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते – एक जानेवारीपासून आणि दुसरी जुलैपासून लागू होते.
मार्च 2024 मध्ये महागाई भत्त्यात वाढ
केंद्र सरकारने 7 मार्च रोजी महागाई भत्त्यात (डीए) मूळ वेतनाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे 4 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारचे एक कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लाभ देणारी चार टक्के महागाई भत्ता वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू झाली आहे. डीए आणि डीआर वाढीव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये वाढ करण्यात आली होती. महागाई भत्ता वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर 12,868 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे केंद्राने म्हटले होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ?
केंद्राने चार टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा केल्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना किती वेतनवाढ मिळणार? जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 50,000 रुपये प्रति महिना असेल आणि मूळ वेतन 15,000 रुपये असेल. जर त्याला सध्या 6,900 रुपये मिळतात, जे मूळ वेतनाच्या 46 टक्के आहे. मात्र, चार टक्के वाढीनंतर त्यांना दरमहा 7,500 रुपये मिळणार असून, पूर्वीच्या 6,900 रुपयांच्या तुलनेत 600 रुपये अधिक आहेत.
तसेच जर कर्मचाऱ्याला दरमहा 50,000 रुपये पगार असेल आणि मूळ वेतन 15,000 रुपये असेल तर त्याच्या वेतनात दरमहा 600 रुपयांची वाढ होईल. यापूर्वी ऑक्टोबर 2023 मध्ये महागाई भत्त्यात सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 4 टक्क्यांनी वाढवून 46 टक्के केली होती.
केंद्राकडून महागाई भत्ता वाढीची गणना कशी केली जाते
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की महागाई भत्ता आणि डीआर वाढ अखिल भारतीय सीपीआय-आयडब्ल्यूच्या 12 महिन्यांच्या सरासरीतील टक्केवारीवाढीच्या आधारे ठरवली जाते. केंद्र सरकार दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी भत्त्यात सुधारणा करत असले तरी सर्वसाधारणपणे मार्च आणि सप्टेंबर/ऑक्टोबरमध्ये हा निर्णय जाहीर केला जातो.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
