7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. पुढचा वेतन आयोग येण्याची शक्यता नाही, पण सरकार मूळ वेतनात मोठी झेप घेऊ शकते. याचा थेट फायदा लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. लवकरच केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी भेट जाहीर करू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 ऐवजी 21,000 रुपये करण्याचा अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे. आतापर्यंत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार किमान वेतन 18,000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. हे किमान वेतन लेव्हल-1 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. वेतन वेगवेगळ्या वेतनश्रेणी आणि स्तरांवर वेगवेगळे आहे. परंतु, त्याच प्रमाणात तेथेही पगार वाढतो.
वेतन आयोगाऐवजी मूळ वेतनात वाढ
पुढचा वेतन आयोग आणण्याऐवजी सरकार यावेळी थेट मूळ वेतनात वाढ करण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठा बदल होऊ शकतो. 2016 च्या अखेरीस वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून वाढविण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले होते. परंतु, त्यानंतर सरकारने याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सूत्रांच्या मते, त्यासंदर्भातील काही माहिती अर्थसंकल्पात शेअर केली जाऊ शकते, असा विचार सुरू आहे. परंतु, अर्थसंकल्पानंतरच यात बदल होण्याची शक्यता आहे.
बेसिक सॅलरीमध्ये 3000 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट ठेवण्यात आला होता. त्या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात आली. आकडेवारी पाहिली तर सर्वात कमी वेतनवाढ सातव्या वेतन आयोगात आढळून आली. मात्र, मूळ वेतन 18000 रुपये करण्यात आले. फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट बदलला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 27,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. परंतु, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यात 3 पटीने वाढ केली जाऊ शकते. यामुळे किमान वेतनात 3000 रुपयांची वाढ होऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार 21000 रुपये होऊ शकतो.
बेसिक सॅलरी वाढवण्याची गरज का आहे?
महागाईचा परिणाम :
वाढत्या महागाईमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. मूळ वेतनात वाढ केल्यास त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
राहणीमान :
जास्त पगारामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि ते त्यांच्या गरजा भागवू शकतील.
उत्पादकता वाढेल :
वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांची उत्पादकताही वाढेल, तसेच सरकारी सेवेचा दर्जाही सुधारेल.
त्याची घोषणा कधी होणार?
सरकार लवकरच यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 नंतर ही घोषणा होऊ शकते. त्याचबरोबर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. यावेळी सरकार त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलेल, अशी त्यांना आशा आहे.
