8th Pay Commission | देशातील एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोदी सरकारच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्याच्या वृत्ताचे केंद्र सरकारने अनेकदा खंडन केले असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या अजूनही आशा आहेत.
येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार याची घोषणा करेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. नव्या आयोगाची घोषणा होताच तो आपल्या शिफारशी केंद्राला देईल आणि त्या सूचनांच्या आधारे मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल लागू करेल.
कर्मचाऱ्यांची मागणी काय होती?
नुकत्याच आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारला नवीन वेतन आयोगांतर्गत 2.86 पट वेतनवाढ लागू करण्याची विनंती केली जाईल. ही वाढ फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असेल. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरली जाणारी गणना.
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर काय होता?
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारने २.५७ फिटमेंट फॅक्टर चा वापर केला, ज्यामुळे किमान वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले. प्रत्येक नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल केले जातात. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २.५७ फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतन दिले जाते. ती वाढवून २.८६ केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते.
त्यात किती वाढ होणार?
सध्याचा किमान मूळ पगार 18,000 रुपये आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असेल तर तो वाढून 51,480 रुपये होईल. फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास पेन्शनमध्येही मोठा फरक पडेल. सध्या किमान पेन्शन 9,000 रुपये आहे. फिटमेंट फॅक्टर २.८६ पर्यंत कमी केल्यास तो २५,७४० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. मूळ वेतनातील बदलामुळे सरकारकडून मिळणारा महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांमध्येही सुधारणा होणार आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
