 
						8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या अखत्यारित काम करणारे कर्मचारी आठवा वेतन आयोग स्थापन होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला १० वर्षे पूर्ण झाली असून साधारणपणे दर दहा वर्षांनी सरकारकडून नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि महागाई भत्ता (डीए) वाढतो.
अशा परिस्थितीत सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा केंद्रीय कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये अर्थ मंत्रालय यावर निर्णय घेऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
मनमोहन सिंग सरकारने २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती आणि त्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथुर होते. सातव्या वेतन आयोगाचा उद्देश सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेणे हा होता. त्याच्या स्थापनेला आता १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशा तऱ्हेने केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
केंद्र सरकारचा आठवा वेतन आयोग
फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला असून त्यात करण्यात आलेले बदल १ जुलै २०१६ पासून लागू करण्यात आले. आता आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यावर सरकार काम करत आहे का, याबाबत थोडी फार माहिती समोर आली आहे.
संसदेत सरकारला विचारण्यात आलेले प्रश्न
फेब्रुवारी 2014 मध्ये पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सातव्या वेतन आयोगाला हिरवा कंदील देण्यात आला आणि तो 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेतील बदल 1 जुलै 2016 पासून लागू झाले. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत राज्यसभेत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला आहे. त्यावर अर्थ मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे. राज्यसभेत लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सध्या आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही विचार नाही.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
 
                 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		