8th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबाबत आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. सरकार पुढचा वेतन आयोग कधी आणणार आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ करणार, हे जाणून घेण्याची प्रत्येकाची इच्छा आहे. यावर सरकारकडून लोकसभेत एक महत्त्वाचे विधान समोर आले आहे, ज्यामुळे या चर्चेला नवी दिशा मिळाली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारची भूमिका
3 डिसेंबर 2024 रोजी लोकसभेत लेखी प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सध्या 8 वा वेतन आयोग आणण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्यात येत असून पुढील वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी अद्याप कोणतीही योजना आखण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या वक्तव्यामुळे आठवा वेतन आयोग लवकरच स्थापन होऊ शकतो, असा दावा करण्यात येत असलेल्या सर्व बातम्या आणि अटकळांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
सातव्या वेतन आयोगानंतर काय परिस्थिती आहे?
सातवा वेतन आयोग लागू होऊन जवळपास ८ वर्षे झाली आहेत. १ जानेवारी २०१६ पासून त्याची अंमलबजावणी झाली. त्याअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपये आणि कमाल अडीच लाख रुपये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, वाढती महागाई आणि राहणीमान लक्षात घेता कर्मचारी संघटना अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत. परंतु सरकारने दिलेल्या या निवेदनामुळे अद्याप अशी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महागाई भत्ता (डीए) अपेक्षित आहे
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनात महागाई भत्त्याद्वारे (डीए) दिलासा दिला जातो. सरकार दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्यात सुधारणा करते, ज्यामुळे त्यांच्या पगारात वाढ होते. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्के असून पुढील वर्षी जानेवारी २०२५ मध्ये तो ५६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. महागाई भत्त्यातून कर्मचाऱ्यांना महागाईतून सुटका होण्यास मदत होते, मात्र आठव्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षा अजूनही अपूर्ण आहेत.
कर्मचारी संघटना काय म्हणतात?
आठव्या वेतन आयोगाच्या मागणीवरून अनेक कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव आणला आहे. वाढत्या महागाईमुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशा राहिलेल्या नाहीत. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना दर १० वर्षांऐवजी दर ५ वर्षांनी वेतन वाढीचा लाभ मिळावा, यासाठी वेतन सुधारणा फॉर्म्युला बदलण्यात यावा, अशी ही त्यांची मागणी आहे.
काय म्हणते सरकारचे विधान?
नवीन वेतन आयोग स्थापन करणे सध्या प्राधान्यक्रम नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांद्वारे कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची आशा पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे का?
सरकारने अद्याप कोणताही प्रस्ताव दिला नसला तरी येत्या काळात परिस्थिती बदलू शकते. कर्मचारी संघटनांनी दबाव कायम ठेवला आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारली तर आठव्या वेतन आयोगाचा विचार होऊ शकतो.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
