8th Pay Commission | भारत सरकारच्या पुढील पूर्ण अर्थसंकल्पाची वेळ जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटना पुन्हा आठव्या वेतन आयोगाची मागणी लावून धरत आहेत. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये आयोग सुधारणा करेल.
या मागण्या करूनही सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पण या अर्थसंकल्पात सरकार खरोखरच त्यांना काही भेट देऊ शकेल का, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची मागणी कोण करत आहे?
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्स आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम एकत्र आले आहेत. महासंघाचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात रखडलेली जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करावी आणि 18 महिन्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई भत्ता (DR) जारी करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
फेब्रुवारी 2014 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली
सामान्यत: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या.
या पॅटर्ननुसार पुढील म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात याव्यात. पण अद्याप त्याच्या स्थापनेची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे. केंद्र सरकारचे एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
2024 चा अर्थसंकल्प जाहीर होऊ शकतो का?
आगामी अर्थसंकल्प हा सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असेल. नव्या वेतन आयोगाची डेडलाइन जवळ आल्याने किमान त्याची तयारी सुरू झाल्याचे संकेत तरी सरकार देऊ शकते. त्याची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेलच, पण सरकारी तिजोरीवरही ताण पडेल. अशा परिस्थितीत आठव्या वेतन आयोगाची गरज असल्याचे बहुतांश तज्ज्ञांचे मत असले तरी अर्थसंकल्प 2024 मध्ये त्याची घोषणा होण्याची शक्यता नाही.
कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या इतर मागण्या
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाव्यतिरिक्त इतरही अनेक मागण्या करत आहेत. कर्मचारी महासंघांच्या काही प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. एनपीएस रद्द करून ओपीएस पूर्ववत करणे :
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची इच्छा आहे.
2. डीए/डीआर जारी केला जाईल :
केंद्रीय कर्मचारी कोविड -19 महामारीदरम्यान रोखलेले 18 महिन्यांचे डीए / डीआर सोडण्याची मागणी करीत आहेत.
3. अनुकंपा नियुक्त्या :
अनुकंपा नियुक्तीवरील 5 टक्के मर्यादा काढून टाकावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
4. रिक्त पदांवर भरती :
विविध विभागांतील सर्व रिक्त पदे भरण्याची मागणी ही कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे.
5. कॅज्युअल कामगारांना नियमित करावे :
कॅज्युअल, कॉन्ट्रॅक्ट आणि जीडीएस कामगारांना नियमित करण्यात यावे आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना समान दर्जा देण्यात यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात कोणत्याही घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पण या अर्थसंकल्पात सरकार या मागण्यांवर काय निर्णय घेईल, हे सध्या तरी स्पष्ट झालेले नाही. यासंदर्भात सरकारचा कोणताही निर्णय त्याच्या प्राधान्यक्रमावर आणि सरकारी तिजोरीच्या स्थितीवर अवलंबून असेल.
