Ban on Diesel Vehicles | पेट्रोलियम मंत्रालयाने तयार केलेल्या एका कागदपत्रानुसार, भारताने २०२७ पर्यंत १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करावा आणि त्याऐवजी इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर चालणाऱ्या कारकडे वळावे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू आणि आणखी काही भारतीय शहरे आहेत.
माजी तेल सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील गटाने आपल्या अहवालात २०३५ पर्यंत अंतर्गत दहन मोटारसायकली, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने बंद करण्याची शिफारस केली होती. या वर्षी फेब्रुवारीमहिन्यात सरकारला सादर केलेल्या आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे १० वर्षे शहरी भागात डिझेल सिटी बसेस नकोत. या अहवालाला शासनाची मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे.
2035 पर्यंत ईव्हीमध्ये दोन/चार अंतर्गत दहन इंजिन असतील, असे अहवालात म्हटले आहे. प्रवासी कार आणि टॅक्सीसह चारचाकी वाहनांना इलेक्ट्रिक आणि अंशत: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलकडे वळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
रिपोर्टनुसार, “डिझेलवर चालणारी चारचाकी वाहने लवकरात लवकर हद्दपार केली जाऊ शकतात. त्यामुळे दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये आणि जास्त प्रदूषण असलेल्या सर्व शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांवरील बंदी पाच वर्षांत म्हणजे २०२७ पर्यंत लागू करावी लागणार आहे.
संशोधनात 2024 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन नोंदणीसाठी केवळ इलेक्ट्रिक सिटी वितरण वाहनांचा वापर करण्याचे समर्थन केले गेले आणि मालवाहतुकीसाठी रेल्वेमार्ग आणि गॅस-संचालित ट्रकचा वापर वाढविण्याची शिफारस केली गेली. या उपाययोजना केल्यास भारत २०७० पर्यंत आपले उत्सर्जन शून्यावर आणू शकेल. नेट-झिरो किंवा कार्बन न्यूट्रल असणे म्हणजे वातावरणात जास्त हरितगृह वायू न टाकणे होय हे समजावून सांगा.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
