Bank Account Alert | भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील बँकांसह देशातील विविध बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्नाटकातील महालक्ष्मी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. आता ही बँक केवळ नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून काम करणार आहे. 27 जून 2023 रोजी व्यवसाय बंद झाल्याने तो लागू झाला आहे, असे RBI’ने म्हटले आहे. महालक्ष्मी सहकारी बँक लिमिटेड ही बिगर बँकिंग संस्था म्हणून कार्यरत राहील, असे आरबीआयने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने २३ मार्च १९९४ रोजी महालक्ष्मी सहकारी बँकेला परवाना दिला होता.
रिझर्व्ह बँकेची कडक कारवाई : बँकिंग परवाना रद्द
गेल्या काही काळापासून केंद्रीय रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांवरील पकड अधिक कडक करत आहे. उदाहरणार्थ, एप्रिल २०२३ मध्ये केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बनचा बँकिंग परवाना रद्द केला आणि केवळ एनबीएफसी म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली. तर आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये नऊ कर्जदारांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
सात बँकांकडून नियमांचे उल्लंघन
रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी सात सहकारी बँकांना काही नियमांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावला होता. या सहकारी बँकांमध्ये कापड व्यापारी सहकारी बँक लिमिटेड, उज्जैन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, पाणीहाटी सहकारी बँक, ब्रह्मपूर सहकारी अर्बन बँक, सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बँक, उत्तर प्रदेश सहकारी बँक लिमिटेड आणि उत्तरपाडा सहकारी बँक यांचा समावेश आहे.
बँकांकडून नियमांचे उल्लंघन आणि दंड
केंद्रीय बँकेने उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला २८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. टेक्स्टाईल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला ४ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याशिवाय केंद्रीय बँकेने पाणीहाटी सहकारी बँक आणि उत्तरपारा सहकारी बँकेला प्रत्येकी २.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सोलापूर सिध्देश्वर सहकारी बँकेला १ लाख ५० हजार, उज्जैन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड व ब्रह्मपूर सहकारी अर्बन बँकेला प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
