Bank Account Alert | नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. बँकेला पुरेसे भांडवल राखता न आल्याने आणि नफ्याचे कामकाज सुरू ठेवता न आल्याने मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. परवाना रद्द केल्यामुळे बँकेला यापुढे ठेवी स्वीकारणे आणि परतफेड करणे यासह कोणत्याही बँकिंग उपक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक पुरेशा भांडवलाविना कार्यरत असून उत्पन्नाच्या बाबतीत निराशाजनक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय 1949 च्या बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये नमूद केलेल्या अटींचे पालन करण्यात ही कंपनी अपयशी ठरली आहे.
सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता बँकेला कामकाज सुरू ठेवण्यास परवानगी देणे ठेवीदारांच्या हितासाठी घातक ठरेल, याकडेही आरबीआयने लक्ष वेधले. बँक आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम फेडण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना तात्काळ रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या हितासाठी उचललेले पाऊल आहे, कारण बँकेला बँकिंग व्यवहार सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होतील.
रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील सहकार आयुक्त आणि निबंधकांना बंद करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यास आणि लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. बँकेच्या लिक्विडेशननंतर प्रत्येक ठेवीदार ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (डीआयसीजीसी) जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेसह ठेव विम्याच्या रकमेचा दावा करण्यास पात्र असेल.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99.92 टक्के ठेवीदार ांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे. आतापर्यंत डीआयसीजीसीने बाधित ठेवीदारांच्या विनंतीच्या आधारे एकूण विमा ठेवींच्या काही भागाचा समावेश करून १६.२७ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
