EPFO Pension | प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी खुशखबर आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचारी भविष्य निधी संघटन म्हणजेच ईपीएफओ अंतर्गत पेन्शन कॉन्ट्रीब्युशन आणि प्रॉव्हिडंट फंड या दोघांची वेतन सीमा लवकरच वाढवण्यात येणार आहे.
यासाठी लवकरात लवकर वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणार आहेत. अशी माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे. यामध्ये असं समजून येतंय की, श्रम मंत्रालयाने पगारदारांची वेतन सीमा 15,000 रुपयांहून वाढवून 21,000 करण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडला आहे.
पेन्शन आणि योगदानात पडेल फरक :
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ईपीएफओ अंशदानासाठी पगारवाढीची सीमा वाढवण्याकरिता हा प्रस्ताव एप्रिल महिन्यामध्ये पाठवण्यात आला होता. दरम्यान अजूनही या प्रस्तावाचा निर्णय समोर आला नसून लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येणार आहे. ईपीएफओ अंतर्गत चालू असणाऱ्या कर्मचारी पेन्शन योजना ईपीएसमध्ये 1 सप्टेंबर 2024 पासून पेन्शन कॅल्क्युलेशनसाठी वेतन सिंह 15 हजार रुपये आहे. दरम्यान ही वेतन सीमा 15,000 हजारांहून 20,000 हजारापर्यंत करण्यात आली तर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करणारे कर्मचाऱ्यांना फायदाच फायदा अनुभवता येऊ शकतो.
अशा पद्धतीने करतात ईपीएस पेन्शनची गणना :
पीपीएस पेन्शन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक विशेष फॉर्मुला तयार केला गेला आहे. हा फॉर्मुला (सरासरी पगार × पेन्शनबल सर्विस /70). यामधील सरासरी पगार म्हणजेच बेसिक सॅलरी + महागाई भत्ता होय. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त पेन्शनेबल सर्विस 35 वर्षांची असते. याचाच अर्थ 15,000×35/7 = 7,500 दरमहा होय.
पगारवाढ झाल्यानंतर इन हॅन्ड सॅलरी कमी होईल :
समजा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि तुमची वेतन सीमा 15 हजारांपेक्षा वाढवून 20 हजार करण्यात आली तर, कर्मचाऱ्यांना सूत्राप्रमाणे 20,000×35/7= 10,050 प्रति महिला पेन्शन मिळेल. म्हणजे तो नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्याला प्रत्येक महिन्याला जास्तीचे 2,250 रुपये मिळत राहतील. नवे नियम लागू झाल्याबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या हातात कमी सॅलरी येऊ लागेल. कारण की ईपीएफ आणि ईपीएफमध्ये जास्तीचे पैसे जमा करण्यात येतील.
