Hindenburg Report on Adani Group | अदानी समूहाशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट सेबीला 3 महिन्यांची मुदत देऊ शकते. आम्ही तपासासाठी मुदतवाढ देऊ, पण सहा महिन्यांसाठी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही मुदत तीन महिन्यांसाठी वाढवणार आहोत असं न्यायाधीशांनी म्हटले. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
काय होतं प्रकरण :
सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च रोजी सेबीला दोन महिन्यांत या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी न्यायालयाने एक समितीही स्थापन केली होती. मात्र, सेबीची चौकशी अपूर्ण राहिली. नुकतेच सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती.
सेबीने आपल्या याचिकेत न्यायालयाला सांगितले होते की, १२ संशयास्पद व्यवहारांच्या तपासात ते गुंतागुंतीचे आणि त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून आले. सेबीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आता १५ मे रोजी निर्णय देणार आहे.
अमेरिकन शॉर्टसेलर हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात अदानी समूहावर शेअर्सच्या किंमतीत घोटाळा केल्याचा आणि नियामक खुलाशांमध्ये चूक केल्याचा आरोप केला होता. या गटाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आणि १४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान झाले.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
