Income Tax Notice | कॅशमध्ये केलेल्या या 5 व्यवहारांना मिळू शकते टॅक्स नोटीस? तुम्हाला हे नियम माहिती आहेत?
Highlights:
- बँक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी)
- बँक बचत खाते ठेव
- क्रेडिट कार्डचे बिल भरणे
- मालमत्ता व्यवहार
- शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँडची खरेदी
![Income Tax Notice](https://www.maharashtranama.com/wp-content/uploads/Income-Tax-Notice-1.jpg?v=0.941)
Income Tax Notice | तुम्हीही टॅक्स भरलात तर तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची बातमी आहे. तुमच्या एखाद्या चुकीमुळे तुम्हाला कर विभागाची नोटीस येऊ शकते. वास्तविक, सरकार तुमच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवून असते. एका मर्यादेपेक्षा जास्त रोखीचे व्यवहार केल्यास आयकर खात्याकडून तुम्हाला नोटीस मिळू शकते.
खरे तर कोणी मोठा रोखीने व्यवहार केल्यास त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला बँक, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाऊसेस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यांना द्यावी लागते. अशा परिस्थितीत तुम्हीही डिजिटलपेक्षा रोखीचे व्यवहार जास्त करत असाल तर तुम्ही चूक करत आहात. चला जाणून घेऊया अशाच काही रोख व्यवहारांविषयी, ज्याची तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळू शकते.
बँक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) :
तुम्ही वर्षातून एकदा किंवा त्याहून अधिक वेळा एफडीमध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केली तर आयकर विभाग तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारू शकतो. अशा परिस्थितीत शक्य असल्यास बहुतांश पैसे ऑनलाइनद्वारे किंवा चेकद्वारे एफडीमध्ये जमा करा.
बँक बचत खाते ठेव :
जर एखाद्या व्यक्तीने एका खात्यात 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम एका खात्यात किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम आर्थिक वर्षात जमा केली तर आयकर विभाग पैशाच्या स्त्रोतावर प्रश्न विचारू शकतो. चालू खात्यांमध्ये कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये आहे.
क्रेडिट कार्डचे बिल भरणे :
अनेक वेळा लोक क्रेडिट कार्डची बिलेही रोखीने जमा करतात. जर तुम्ही एकावेळी कॅश क्रेडिट कार्ड बिल म्हणून 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर आयकर विभाग तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतो. त्याचबरोबर आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्डचे बिल तुम्ही रोखीने भरल्यास तुम्हाला पैशांच्या स्रोताबद्दलही विचारणा होऊ शकते.
मालमत्ता व्यवहार :
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारशी रोखीने मोठा व्यवहार केला तर त्याचा अहवालही आयकर खात्याकडे जातो. ३० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता तुम्ही रोखीने खरेदी किंवा विक्री केली तर त्याची माहिती प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारच्या वतीने आयकर विभागाला दिली जाणार आहे.
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँडची खरेदी :
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये तुम्ही मोठ्या प्रमाणात रोखीचे व्यवहार केलेत तर तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. आर्थिक वर्षात अशा साधनांमध्ये जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत रोखीचे व्यवहार करता येतात. त्यामुळे यापैकी कोणत्याही गोष्टीत पैसे गुंतवण्याची तुमची काही योजना असेल तर सर्वप्रथम लक्षात ठेवा की, तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम वापरावी लागणार नाही.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: Income Tax Notice for cash transaction rules need to know check details on 24 Mat 2023.
FAQ's
1. Purchase/Sale Immovable Property
2. Purchase/Sale of Goods and Services
3. Term Deposit in Bank
4. Current Accounts Deposit
5. Invest in Mutual Funds, Stocks, Bonds, or Debentures
6. Cash Deposits in Bank
7. Credit Card Bill Payments
8. Sale of Foreign Currency
बँकेच्या एफडी खात्यात १० लाखरुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्याची लेखी माहिती आयटी विभागाला द्यावी लागते. मुदत ठेवींमधील ठेवींचे एकूण प्रमाण नमूद मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास बँकांनी व्यवहारांची माहिती देणे आवश्यक आहे. बँका आर्थिक व्यवहाराचे खाते फॉर्म ६१ अ भरून हे काम करतात.
१. वर्षाच्या अखेरीस, आपल्या बँकरला विनंती करा की आपल्या ठेवींचे व्याज विवरण विविध बँक खात्यांमध्ये द्या.
२. कोणत्याही स्त्रोतातून मिळणारे सर्व उत्पन्न आपल्या कर विवरणपत्रात नोंदवा, जरी ती रक्कम करमुक्त असली तरी.
विभागाने पाठविलेल्या समन्स आणि नोटिसांना उत्तर देताना अनुपालन करून कायदेशीररित्या कर छाप टाळता येते आणि पैसे आणि मालमत्ता अघोषित ठेवणे देखील टाळता येते.
आयटीआरमध्ये नमूद केलेल्या उत्पन्नात तफावत आढळल्यास या तरतुदीनुसार करदात्याला संगणकाच्या सहाय्याने पाठवलेली नोटीस म्हणजे कलम १४३ (१ अ) अन्वये नोटीस. करदात्याने कलम १४३ (१ अ) अन्वये दिलेल्या नोटिशीला आवश्यक त्या मुदतीत उत्तर न दिल्यास विभाग करदात्याविरुद्ध दंड आकारेल.
आपले उत्पन्न लपविणे किंवा चुकीची माहिती देणे. प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम २७१ (सी) नुसार, आपले उत्पन्न लपवल्यास किंवा कमी सांगितल्यास देय असलेल्या परंतु न भरलेल्या कराच्या रकमेच्या १००% ते ३००% दरम्यान दंड होऊ शकतो.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Zen Technologies Share Price | झेन टेक्नॉलॉजी स्टॉकबाबत तज्ञ उत्साही, टार्गेट प्राइससह गुंतवणूकीचा सल्ला
-
Suzlon Share Price | तज्ज्ञांकडून सुझलॉन शेअरसाठी 'BUY' रेटिंग, कमाईची संधी, आली फायद्याची अपडेट
-
Salary Structure Alert | नवीन नोकरीत रुजू होणाऱ्यांनी या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, अन्यथा नुकसान निश्चित आहे
-
HAL Share Price | PSU शेअरसाठी तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, कमाईची मोठी संधी, शॉर्ट टर्ममध्ये दिला 221% परतावा
-
Credit Card Application | होय! इन्कम-प्रूफ नसेल तरी मिळेल क्रेडिट कार्ड, हे आहेत सोपे आणि सुरक्षित पर्याय
-
Lotus Chocolate Share Price | रिलायन्स ग्रुपच्या कंपनीचा शेअर श्रीमंत करतोय, 5 वर्षांत दिला 4000% परतावा
-
Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, फायदा घ्या
-
Home Loan Alert | नोकरदारांनो! वयाच्या 40 व्या वर्षी गृहकर्ज घेताय? या 5 गोष्टींची विशेष काळजी घ्या, अन्यथा...
-
7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महागाई भत्ता वाढ होणार, आकडेवारीबद्दल अपडेट आली
-
ITR Filing | पगारदारांनो! ITR डेडलाईन चुकल्यास केवळ दंडच नव्हे, तर 'हे' 5 नुकसान देखील होणार