Income Tax on Salary | आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून पगारदारांना अनेक मोठ्या सवलतींची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांकडून करदात्यांसाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या फायद्यांबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. यावेळी स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढवण्याबाबतही अनेकजण चर्चा करत आहेत.
2018 च्या अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गासाठी वार्षिक 40,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन पुन्हा लागू करण्यात आली होती, ज्यात प्रवास भत्ता (19,200 रुपये) आणि वैद्यकीय भत्ता (15,000 रुपये) या आधीच्या दोन वजावटांची जागा घेण्यात आली होती.
2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपये करण्यात आली होती. मात्र, बदली वजावटीची एकत्रित रक्कम 34,200 रुपये असल्याने ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. सध्याची 50,000 रुपयांची मर्यादा करदात्यांना केवळ किरकोळ अतिरिक्त बचत प्रदान करते. तज्ज्ञांच्या मते आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष करण्याचा विचार करू शकतात.
स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय?
स्टँडर्ड डिडक्शन ही एक फ्लॅट डिडक्शन आहे जी पगारदार व्यक्तींना उपलब्ध आहे. या कपातीचा दावा करण्यासाठी कर्मचार् यांना कोणताही पुरावा किंवा कागदपत्रे नियोक्ता किंवा आयटी विभागाकडे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वेतन शीर्षकाखाली आकारण्यायोग्य उत्पन्नाची गणना करताना प्रतिवर्ष 50,000 रुपयांपर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शनची परवानगी आहे.
ही वजावट सर्व कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे, मग ते खाजगी किंवा सरकारी क्षेत्रातील असोत, त्यांच्या वेतनाची पर्वा न करता. आर्थिक वर्ष 2022-23 पर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन फक्त जुन्या व्यवस्थेतच मिळत होती. तथापि, आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून पगारदार करदाते नवीन कर प्रणालीअंतर्गत 50,000 रुपयांच्या मानक वजावटीस पात्र आहेत.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
