Scrap Policy | देशातील रस्त्यांवरून प्रदूषण करणाऱ्या लाखो गाड्या हद्दपार करण्यासाठी भारत सरकारने आपले स्क्रॅप धोरण जाहीर केले होते. देशातील बहुतांश शहरांमध्ये हवेचा दर्जा निकृष्ट असून, प्रदूषणाच्या दृष्टीने जुन्या गाड्या अधिकच घातक आहेत. केंद्र सरकारच्या भंगार धोरणाच्या मार्गात अनेक आव्हाने असल्याचे एका नव्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यात सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वाहनमालकांना वयोमानानुसार आपल्या गाड्या निवृत्त करायच्या नाहीत.
सर्वेक्षणात 57 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी म्हटलं :
यासंदर्भात स्थानिक मंडळाने नुकतेच सर्वेक्षण केले आहे. 10 हजारांपेक्षा जास्त लोकांच्या सर्वेक्षणात 57 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी असं म्हटलं आहे की, कारने खरेदीचा कालावधी नव्हे तर रस्त्यावरून हटवण्यासाठी आपल्या किलोमीटरकडे लक्ष द्यायला हवं.
फिटनेस टेस्ट पुन्हा करावी लागेल :
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने वैयक्तिक वाहनांसाठी 20 वर्षे तर व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षांची मुदत दिली होती. केंद्र सरकारच्या मते, पेट्रोल कार असेल तर 20 वर्षांनंतर त्याची फिटनेस टेस्ट पुन्हा करावी लागेल, तर व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत 15 वर्षांनंतर तुम्हाला फिटनेस टेस्ट करून घ्यावी लागेल.
फिटनेस टेस्ट खर्च महाग :
लोकल सर्कलने केलेल्या सर्वेक्षणात निम्म्याहून अधिक लोकांनी सांगितले की, त्यांना आता त्यांच्याकडे असलेल्या गाड्यांची संख्या कमी करायची आहे. भारत सरकारच्या स्क्रॅप धोरणामुळे जुनी वाहने ठेवणे अधिक महाग होईल, असा लोकांचा समज आहे. फिटनेस टेस्ट अॅथॉरिटीने एप्रिलपासून फिटनेस टेस्ट महाग केली आहे. 15 वर्षांपेक्षा जुन्या कारच्या रि-रजिस्ट्रेशनसाठी 8 पट जास्त खर्च येणार आहे.
लोकांमध्ये रुची निर्माण होत नाही :
भारत सरकारच्या जुन्या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्याच्या मोहिमेमुळे लोकांमध्ये रुची निर्माण होत नाही. यामुळे सन २०७० पर्यंत भारताचे निव्वळ कार्बन शून्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य मागे पडू शकते. भारतात भंगार धोरणाच्या माध्यमातून सरकारला जुन्या गाड्या रस्त्यावरुन हटवून इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवायची आहे.
चार्जिंग नेटवर्कची समस्या :
चार्जिंग नेटवर्कची समस्या आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या कारची महागडी किंमत यामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्याही त्या वेगाने वाढत नाहीये. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटने म्हटले आहे की, 2025 पर्यंत भारतातील 20 दशलक्ष कार रस्त्यावरुन हटवण्याच्या अवस्थेत असतील. त्यामुळे पर्यावरणाची खूप हानी होऊ शकते.
त्यांचे भंगार कामास लायकीचे नाही :
केंद्र सरकारने १०० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून देशाला धातूमध्ये स्वावलंबी बनवण्याच्या योजनेवर काम करत असल्याचे म्हटले होते. जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविल्यानंतर मौल्यवान धातूंचा पुनर्वापर करता येत नसल्याने त्यांचे भंगार कामास लायकीचे नाही आणि त्यातून मिळणारी ऊर्जा वसुली शून्य एवढीच आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
वाहनचं वय हा योग्य निकष नाही :
मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष आर. सी. भार्गव यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, वाहन रस्त्यावरून हटवण्यासाठी त्याचे वय हा योग्य निकष नाही. रस्त्यावरून गाडी काढण्याचा योग्य तर्क असा असला पाहिजे की, रस्त्यावरून चालणे सुरक्षित आहे की नाही. एखादी कार दुरुस्त करून घेणे किंवा फिटनेस सर्टिफिकेट मिळवणे हे आवश्यकतेपेक्षा जास्त खर्चिक वाटत असेल तरच ती रद्द होऊ शकते.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
