Tax For Salaried Employees | पगारदारांसाठी इन्कम टॅक्स वजावटीची मर्यादा वाढणार? या 5 अपेक्षा पूर्ण होणार?

Tax For Salaried Employees | १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून पगारदार वर्ग करदात्यांना अनेक अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्प २०२३ च्या घोषणांमुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेदरम्यान करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. आगामी २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये बदल (Income Tax Slab) आणि अधिभारात कपात होण्याची अपेक्षा पगारदार वर्गातील करदात्यांना आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ३१ जानेवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सादर करणार आहेत.  (How to Calculate Taxable Income on Salary)

८०सी अंतर्गत गुंतवणुकीवर अधिक करसवलत?
कलम ८० सी हा नोकरदारांसाठी कर वाचवण्याचा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे. या कलमांतर्गत सूट मर्यादा वाढविणे म्हणजे अधिकाधिक लोकांना दिलासा मिळेल. सध्या कलम 80 सी अंतर्गत सूट दीड लाख रुपये आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात सरकार कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीची मर्यादा वार्षिक 200,000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, अशी अपेक्षा आहे.

स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादेत वाढ होण्याची अपेक्षा?
आयकर कायद्याच्या कलम १६ (आयए) अन्वये पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वार्षिक ५०,००० रुपये आहे. आगामी अर्थसंकल्पात वाढत्या महागाईमुळे कलम १६ (आयए)च्या तरतुदीत बदल करून स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वार्षिक ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविणे अपेक्षित आहे.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
मीडिया रिपोर्टनुसार टॅक्स स्लॅबमध्ये 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 25 टक्के टॅक्सची मागणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे १० ते २० लाख ते २० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर वाढवण्याची मागणी होत आहे. सध्याच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंत कर नाही. अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत ५ टक्के, ५ ते ७.५ लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के कर आहे. त्याचप्रमाणे साडेसात लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के कर आकारला जातो. ज्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

वजावटीची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा
२०२३ च्या अर्थसंकल्पात सेवानिवृत्ती योजनांमधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी कलम ८०सीसीडी (१ ब) अंतर्गत वजावटीची मर्यादा वार्षिक ५०,००० रुपयांवरून १,००,००० रुपयांपर्यंत वाढविणे अपेक्षित आहे.

2 वर्ष जुन्या कर प्रणालीत बदल
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2 वर्ष जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर सूट मर्यादा वाढवण्याचा विचार सरकार करत आहे. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी अधिक पैसे असतील.

नवीन कर प्रणालीची स्लॅब रचना काय आहे
नव्या करप्रणालीत कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर करसवलत नाही. यामध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असते. अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, ५-७.५ लाख रुपये १० टक्के, ७.५ लाख रुपये आणि १० लाख रुपये १५ टक्के, १०-१२.५ लाख रुपये २० टक्के, १२.५ लाख रुपये २५ टक्के आणि १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जातो.

दोन्ही कर प्रणालींमध्ये बदल होऊ शकतात
सूत्रांच्या माहितीनुसार, वैयक्तिक करावर पुढील आठवड्यात चर्चा होणार आहे. याआधी अर्थमंत्र्यांनी सूचना मागवल्या होत्या. नव्या करप्रणालीत सुधारणा करण्यास कितपत वाव आहे, याचीही चर्चा आहे. सरकार नवीन आणि जुन्या दोन्ही करप्रणालींमध्ये काही बदल करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पगारदारांना काही लाभ देण्याच्या बाजूने आहे. आतापर्यंत नव्या करप्रणालीत कोणताही फायदा झालेला नाही. इथेच टॅक्स स्लॅबनुसार कराचे दर कमी आहेत. पण, त्यात सूट नाही. जुन्या प्रणालीत करदात्यांना एचआरए, एलटीए, स्टँडर्ड डिडक्शन, कलम ८० सी आणि कलम ८० डी अंतर्गत सूट दिली जाते.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Tax For Salaried Employees expectations in budget 2022 check details on 30 December 2022.