
Tax on Online Game | ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझ लोकांमध्ये वाढत आहे. तासनतास मोबाइलवर पैसे टाकून लोक ऑनलाइन गेम खेळत आहेत. या गेम्समध्ये ते कमाईही करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने ऑनलाइन गेमिंगमधून कर वसूल करण्याची कल्पना मांडली आहे. जीएसटीच्या कक्षेत आणून सरकार लवकरच २८ टक्के कर वसूल करू शकते.
गेमच्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंगवर सट्टा लावून मिळणाऱ्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीआयसी) प्रमुख विवेक जोहरी यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, आतापर्यंत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिसमूहासमोर (जीओएम) गटासमोर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा झालेली नाही. हे लवकरच करता येईल.
ऑनलाइन गेमिंग हा जुगार समजला जातो
रिपोर्ट्सनुसार, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंगमध्ये गुंतवलेले आणि कमावलेले दोन्ही पैसे जुगार केक म्हणून पाहिले जातात. याचे कारण म्हणजे येथील विजयाचे प्रमाण एका विशिष्ट निकालावर अवलंबून असते. त्याचबरोबर ऑनलाइन गेमिंगबाबत जीओएमचा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आला होता, मात्र त्याची प्रत राज्यांना पाठवता आली नाही. यामुळे जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकली नाही.
गेमक्राफ्ट प्रकरण कोर्टात सुरू
त्याचबरोबर ऑनलाइन गेम कंपनी गेम्स क्राफ्ट टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या करचुकवेगिरी प्रकरणी सुनावणी सुरू असल्याचेही कळवा. दरम्यान, हा खेळ जीएसटीअंतर्गत आणण्याची चर्चाही जोर धरू लागली आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये, 21,000 कोटी रुपयांवर जीएसटी न भरल्याबद्दल जीएसटी महासंचालनालयाकडून गेम्स क्राफ्टवर नोटीस बजावण्यात आली होती. सध्या कोर्टात हा खटला सुरू आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.