13 December 2024 2:05 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Vedanta Share Price | मल्टिबॅगर वेदांता शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: VEDL Mutual Fund SIP | SIP चे 'हे' योग्य नियम पाळा आणि बंपर परतावा मिळवा, अशा पद्धतीने नियोजन करा फायदा होईल EPFO Passbook | तुमच्या पगारातून EPF कापला जातोय, आता EPF खात्यातील पैसे ATM वरून काढा, सहज शक्य होणार, नवे नियम IPO GMP | स्वस्त IPO येतोय रे, शेअर प्राईस बँड 35 रुपये, पहिल्याच दिवशी मालामाल करणार, GMP संकेत - GMP IPO Horoscope Today | काही वेळातच 'या' राशींना मिळणार आनंदाची बातमी; जीवनात नवीन संधी प्राप्त होतील तर, काहींना पैसा HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, रॉकेट तेजीचे संकेत - NSE: HAL Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, रॉकेट तेजीचे संकेत, फायदा घ्या - NSE: RELIANCE
x

भाजप सरकारच्या काळातची CBI'ची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय - काँग्रेस

CBI, Pan Tapri, BJP ruling, Minister Aslam Shaikh

मुंबई, २० नोव्हेंबर: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) सीबीआयला (CBI) एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी ‘भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळातची सीबीआयची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय’ असा हल्लाबोल भारतीय जनता पक्षावर केला आहे.

‘सीबीआय भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कुणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नाही, तिथल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो”, असं मंत्री तसेच मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.

 

News English Summary: The Supreme Court of India on Thursday clarified that the state government’s permission is required for the CBI to investigate a case. After this, allegations have started circulating between the ruling party and the opposition. Maharashtra’s Textiles Minister Aslam Sheikh has lashed out at the Bharatiya Janata Party (BJP), saying, “The situation of the CBI under the BJP government has become like a pantry.”

News English Title: CBI became Pan Tapri during BJP ruling said Minister Aslam Shaikh News updates.

हॅशटॅग्स

#Congress(527)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x