#SaveAarey: मुंबईकरांची भिस्त आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयावरच

मुंबई: आरेतील वृक्षतोडीविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर आरेमध्ये रात्रभर झाडं कापण्यात आली. काल, शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत जवळपास ३५० हून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड फिरवण्याची माहिती तेथील स्थानिकांनी दिली. यावेळी मोठ्या संख्येने पोलीस सुरक्षाही या परिसरात उपस्थित होती. पर्यावरण प्रेमींना याची माहिती मिळताच त्यांनी आरेमध्ये धाव घेत झाडं कापण्याला तीव्र विरोध केला. आंदोलने करत झाडांची कत्तल करण्यास अटकाव केला. या सर्व परिस्थितीमुले रात्रभर आरेत तणावाचे वातावरण होते. येथे उपस्थित पोलिसांनी काही आक्रमक झालेल्या आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

‘उच्च न्यायालयाने या प्रश्नावरील आमची याचिका तांत्रिक कारणावरून फेटाळली असून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सुचवले आहे. त्यामुळे आम्ही तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ’, असे ‘वनशक्ती’चे याचिकादार डी. स्टॅलिन यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले.

सरकार आणि पालिकेचा काय होता युक्तिवाद?

‘मुंबई शहरातील गाईंचे गोठे व म्हशींचे तबेले शहराबाहेर असावेत आणि एकाच ठिकाणी असावेत या हेतूने आरे कॉलनीची १९५०च्या सुमारास स्थापना झाली. त्यानंतर सरकारच्या प्रयत्नांनीही तिथे हिरवळ वाढली. मात्र, केवळ हिरवळीमुळे हा परिसर वनक्षेत्र ठरत नाही. या परिसरात १९४८पासूनच बांधकामे होत असून अनेक आस्थापनांच्या इमारतींचे व रस्त्यांचेही बांधकाम झालेले आहे. विविध भूखंड सरकारी आस्थापनांना हस्तांतरितही झालेल्या आहेत. त्यामुळे आरे कॉलनीला वनक्षेत्र म्हणता येणार नाही आणि तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भाग नाही. शिवाय हाच मुद्दा यापूर्वीही उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता आणि तो न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळला होता. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने गोदावर्मन विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात १९९७मध्ये दिलेल्या निवाड्याप्रमाणे वन संरक्षणाचा प्रश्न तिथे प्रलंबित असल्याने याचिकादारांनी तिथेच जायला हवे,’ असा युक्तिवाद सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी व मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मांडला होता.

न्यायालयाचा निर्णय;

आरे वसाहत वन म्हणून जाहीर करण्याची तसेच आरेतील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेसाठी २६४६ झाडे हटवण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी अवैध ठरवून रद्द करण्याची पर्यावरणवादींची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो- प्रकल्पाची कारशेड आरेतच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे आणि कारशेडसाठी वृक्ष हटवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या ‘आरे बचाव’ला मात्र या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. आरे वन आहे की नाही, तसेच कारशेड मिठी नदीच्या पूरपात्रात आहे की नाही, याचा निर्णय न्यायालयाने दिलेला नसला, तरी त्याबाबतची याचिका आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेथे पर्यावरणवाद्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास मात्र कारशेडचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.