नवी दिल्ली: प्रचंड तोट्यात असणाऱ्या BSNL या सरकारी टेलिकॉम कंपनीतील गुंतवणूक काढून घेण्याच्या दिशेनं पावलं टाकण्यास नरेंद्र मोदी सरकारनं सुरुवात केल्याचे वृत्त आहे. धक्कादायक म्हणजे कंपनी बंद करण्याचा विचार देखील सरकारकडून सुरू असल्याचे समजते. दरम्यान, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात BSNLचा तब्बल तोटा ३१,२८७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे आता बीएसएनएल बंद करण्याबद्दल केंद्र सरकारनं गांभीर्यानं विचार सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
काही दिवसांपूर्वीच बीएसएनएलच्या व्यवस्थापनाची केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांच्यासोबत प्रदीर्घ बैठक झाली. यामध्ये कंपनी बंद करण्याबद्दल देखील विचार विनिमय झाल्याचे समजते आणि तसे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलं आहे. दरम्यान सदर बैठकीला BSNLचे अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांनी स्वतः दूरसंचार सचिवांसमोर एक प्रेझेंटेशन सादर केल्याचे समजते. त्यात कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडण्यात आली. यात कंपनीचा एकूण आर्थिक तोटा, रिलायन्स जिओच्या आगमनामुळे झालेला नकारात्मक परिणाम यासह कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्ती संदर्भातील आकडेवारीचा देखील चर्चेत समावेश होता.
टेलिकॉम क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी कंपन्यांसह कर्मचाऱ्यांची प्रचंड संख्यादेखील मोठी आर्थिक समस्या असल्याचं BSNLच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत स्पष्ट केलं. ही संख्या कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचं वय ६० वर्षांवरुन ५८ वर्षे करण्यात यावं, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा देखील झाली. ‘२०१९-२० पासून स्वेच्छानिवृत्तीचं वय कमी कमी केल्यास, कंपनीचे ३,००० कोटी रुपये बचत होतील,’ अशी आकडेवारी बीएसएनएलनं दिली.
