गुजरातमधील सरदार पटेलांच्या पुतळ्याकरिता CSR निधीचा गैरवापर झाल्याचं उघड

गांधीनगर : सीएसआर आणि शाश्वत नियोजन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘गूडेराया’ कंपनीने प्राप्त केलेल्या तब्बल ९२ कंपन्यांच्या माहितीनुसार राष्ट्रीय वारसा संरक्षण या विषयासाठी २०१६ या आर्थिक वर्षात एकूण ४६.५१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले होते. दरम्यान, २०१७ या वर्षात या विषया अंतर्गत होणाऱ्या खर्चात अचानक मोठी वाढ होवून ती रक्कम १५५.७८ कोटी इतकी झालेली दिसते.

याचे कारण ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑइल इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक म्हणजे सरकारी क्षेत्रातील एकूण ५ कंपन्यांनी मिळून १४६.८३ कोटी रुपयांचा निधी त्यात ONGC ५० कोटी, IOCL २१.८३ कोटी, BPCL, HPCL आणि OIL असे प्रत्येकी २५ कोटी सत्ताधारी पक्षाच्या खास मर्जीतल्या पटेलांच्या (स्टॅच्यू ऑफ युनिटी) शिल्पाच्या प्रकल्पासाठी दिल्याचे समोर आले आहे.

या भव्य पुतळ्याचे अनावरण ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. राष्ट्रीय वारशाचे जतन या विषयांर्गत या प्रकल्पासाठी सामाजिक बांधिलकी निधीतील रक्कम देण्यात आली. याशिवाय गुजरात राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील १४ कंपन्यांनी १०४. ८८ कोटी रुपयांचा निधी याच प्रकल्पासाठी दिलेला आहे.

केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकार यांच्या आदेशानुसारच सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपन्यांनी हा निधी देऊ केलेला आहे हे उघडच आहे. कंपनी कायद्यातील काटेकोर तरतुदी पाहता संबंधित प्रकल्पासाठी सामाजिक बांधिलकी निधीअंतर्गत ही रक्कम देण्याची अनुमती खरोखरच आहे का हा प्रश्न विचारणे अर्थातच महत्वाचे आहे. ‘कंपनी कायदा २०१३ च्या सहाव्या परिशिष्टानुसार सामाजिक बांधिलकी निधीमधील रक्कम देण्यासाठी हा प्रकल्प पात्र ठरत नाही’ असे निरीक्षण महालेखापालांनी मांडलेलेच आहे.

७ ऑगस्ट २०१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या महालेखापालांच्या अहवालात पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून सामाजिक बांधिलकी निधीबाबत झालेल्या नियमांच्या उल्लंघनांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.