कालच्या पोरांनी ओला-उबेरला आर्थिक संपन्न केलं, मग सर्वकाही असताना बेस्ट 'डब्यात' का? सविस्तर

मुंबई : बेस्ट बस म्हणजे मुंबई आणि आसपासच्या शहरांची मुख्य प्रवास वाहिनी, असाच तिचा उल्लेख अनुभवातून करावा लागेल. सर्वाधिक प्रवासी क्षमता, जागोजागी स्वतः वाट पाहत थांबणारा सर्वाधिक ग्राहक म्हणजे प्रवासी, अनुभवी मनुष्यबळ आणि मुंबई सारख्या शहरात मोनोपॉली अशी शक्तिस्थळं असताना सुद्धा, आज आर्थिक दृष्ट्या बेस्ट खातं शेवटच्या घटका मोजत आहे, असंच म्हणावं लागेल. परंतु, असं काय झालं की काही वर्षांपूर्वी उदयाला आलेल्या ओला आणि उबेर सारख्या कंपन्यांचे बाजार मूल्य अब्जो रुपये आहे.

ओला आणि उबेर सारख्या खासगी प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्या इतक्या वेगाने आर्थिक संपन्न का होत गेल्या हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. कारण, प्रवासी क्षमता आणि बेस्ट बसच्या ग्राहक संख्येच्या आसपास सुद्धा नसताना त्या कंपन्या आर्थिक संपन्न का झाल्या आणि त्याउलट बेस्ट बस मात्र आर्थिक दिवाळखोरीच्या दिशेने वेगाने जात राहिली. कारण, हेच की बेस्ट खातं पहिल्यापासून राजकारण्यांच्या हातातील बाहुलं झालं. त्यानंतर बेस्ट समितीवर अशा व्यक्तींच्या नेमणुका सुरु झाल्या ज्यांचे पक्ष श्रेष्ठींशी आर्थिक हितसंबंध होते. त्यामुळे कुशल व्यवस्थापन आणि आर्थिक नियोजन आणि उपलब्ध साधन संपत्तीचा गेरजेप्रमाणे योग्य उपयोग या गोष्टी बेस्टच्या प्रशासनातून लुप्त होऊ लागल्या.

त्यानंतर टेण्डरशाहीच्या कचाट्यात बेस्ट अडकू लागली आणि हलक्या दर्जाची वाहनं उच्च किंमतीत खरेदी सुरु झाली. तिथेच गुणवत्ता आणि दर्जा घसरू लागला. अगदी तिकीट काढल्यानंतर खिडक्यांचा खुळखुळा खुळखुळ वाजत प्रवाशांची खाली उतरेपर्यंत कानाजवळ फुकट करमणूक करतो, असा तो उत्तम दर्जा. मागच्या आणि पुढच्या सीट्स मधील अंतरात अंदाजे का होईना, पण त्या बसवताना डोक्याचा भाग वापरलेला नसतो. त्यामुळे प्रवासी उंच असो की बुटका, त्याला कसरत करतच बसण्याची जागा करावी लागते. प्रवाशांसोबत सर्व व्यवहार रोखीने होत असताना सुद्धा कर्मचाऱ्यांचे पगार कधी रखडतील याची शास्वती देता येणार नाही. पण टेंडर आणि बेस्टसाठी भली मोठी कर्ज मात्र गरजेनुसार एकदम वेळेवर घेतली जातात. त्याच्या परत फेडीचे नियोजनसुद्धा ढासळल्याने पूर्वीचे कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा दुसरे कर्ज हा न संपणारा प्रवास सुरु राहिला.

वास्तविक बेस्टचे जमिनीवरील कामगार हे अतिशय अनुभवी आणि कुशल आहेत. परंतु, बेस्ट व्यवस्थापन अकुशल आणि कोणताही व्यवस्थापनाचा अनुभव नसलेल्या राजकारण्यांच्या हातात गेल्याने तिचा प्रवास कुळाक्ष होण्याच्या दिशेने सुरु झाला आहे. प्रशासन सुद्धा गुंतवणूक आणण्याचा विचार करण्यापेक्षा हितसंबंध जपण्यासाठी कर्ज घेण्यात अधिक रमून गेली. परिणामी दिवसेंदिवस आर्थिक परिस्थिती ढासळतच गेली. आज याच बेस्ट खात्याकडे भले मोठे डेपो-आगाराचे प्लॉट मुंबईमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्यावर देखील राजकारण्यांचा डोळा गेला आहे. त्यामुळे बेस्ट वाढीस लागेल यापेक्षा ती अजून डबघाईला कशी जाईल याचीच शिस्तबद्ध काळजी घेणे सुरु झाले आहे. त्यामुळे नोकरभरती थांबवून कॉन्ट्रॅक्ट लेबर’वर अधिक भर दिला जात आहे. एकूणच बेस्ट खातं दिवाळखोरीत कसं जाईल आणि बिकट आर्थिक परिस्थितीत आम्ही काहीच करू शकत नाही असं बोलण्याची वेळ येईल, अशी परिस्थिती शिस्तबद्ध निर्माण केली जात आहे.

मुळात बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळतो अशी बोंब सामान्यांकडून नेहमीच केली जाते. वास्तविक कर्मचाऱ्यांना बोनस नाही, तर परतावा करावा लागणारी ‘उचल’ दिली जाते आणि प्रशासन, सत्ताधारी आणि राजकीय हितसंबंध असणारे कामगार संघटनांचे नेते त्याची बोंब बोनस म्हणून करतात. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक परिस्थिती बदलायची असेल आणि ‘बेस्ट’ला ‘बॅड’च्या दिशेने जाण्यापासून रोखायचे असेल तर आधी उत्तम व्यावसायिक पद्धतीने विचार आणि नियोजन करणारे कुशल व्यवस्थापन नेमावे लागेल. त्यात पहिलं पाऊल म्हणजे बेस्टला राजकारण्यांपासून लांब ठेवावे लागेल जे या क्षणाला अशक्य वाटत आहे.