23 September 2021 5:50 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Municipal Corporation Elections 2022 | मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांसाठी 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत संतापजनक | कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना फक्त ५० हजार रुपये भरपाई | केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती IPL 2021 | DC vs SRH | आज दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सनराइज हैदराबाद सामना रंगणार Hybrid Flying Car | केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासमोर फ्लाइंग कारचे मॉडेल सादर राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला - फडणवीस उद्या सोमैय्यांचा पारनेर येथे 'आरोप पर्यटन दौरा' | कारखाना विक्री प्रकरणी सोमय्या पारनेरला जाणार Benefits of Fever | ताप येण्याचे शरीरासाठी असे '४' प्रकारचे फायदे - नक्की वाचा
x

नोटबंदी हा 'माष्टरस्ट्रोक' नव्हे तर मोदी सरकारचा फुसका बार, ९९.३० टक्के नोटा RBI कडे परत: आरबीआय अहवाल

नवी दिल्ली : नोटबंदी हा मोदी सरकारचा ‘माष्टरस्ट्रोक’ म्हणत जी काही हवा निर्मिती करण्यात आली होती, तो वास्तविक मोदी सरकारचा फुसका बार असल्याचे आरबीआय म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालात समोर आलं आहे. त्या वार्षिक अहवाल आज सादर झाला असून यातील आकडेवारीवरुन नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे मोदी सरकार नोटबंदी या विषयावर अक्षरशः तोंडघशी पडलं आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बाद झालेल्या तब्बल ९९.३० टक्के नोटा पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडं जमा झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे फुसका बार ठरला असून त्या निर्णयाचा काहीच परिणाम झाला नसल्याचे आरबीआयच्या अहवालात सिद्ध होत आहे. मोदींच्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. त्यामुळे नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातील बँका तसेच एटीएमसमोर लोकांच्या मोठं मोठ्या रांगा लागल्या. त्या नोटा बदलण्याच्या रोजच्या त्रासामुळे अनेक नागरिकांनी नाहक जीव सुद्धा गमावला होता.

नोटबंदी पूर्णपणे फसली असली तरी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काहीशी सुधारणा झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशात गुंतवणूक आणि उत्पादनाचे प्रमाण वाढले असून महागाई अल्प प्रमाणात कमी झाल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि दहशतवाद कमी होईल तसेच नक्षलवाद कमी होईल, असा सरकारकडून दावा करण्यात आला होता. परंतु, मोदी सरकारचा तो दावा या अहवालामुळे पूर्णपणे फोल ठरला आहे.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1650)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x