मुंबई : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून ७वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान, त्याच तारखेपासून महाराष्ट्रात ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी राज्य कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी मोठं आंदोलन केलं होतं. तसेच ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर सखोल अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल या महिन्याच्या शेवटी राज्य सरकारला प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
याचा लाभ राज्यातील तब्बल १७ लाख कर्मचारी आणि साडेसहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याने, तसेच लोकसभा निवडणूक जवळ आल्याने राज्य सरकार सुद्धा राजकीय फायदा करून घेण्याच्या तयारीत आहे.
राज्य अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी प्रसार माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, या अहवालाचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. आणि महिन्याअखेर महाराष्ट्र शासनाला तो सूपूर्द केला जाईल असं सांगितलं. त्यावर सरकारला काम आणि अहवाल समजून घेण्यास एक महिना पुष्कळ आहे असं म्हटलं आहे. त्यामुळे तो २०१९ च्या जानेवारीतच अमलात येऊ शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.
