महत्वाच्या बातम्या

• 

  अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बेरोजगारी वाढणार आणि नोकरदारांना पगारवाढ नाही: सविस्तर

  पगार वाढ होणं ही सर्व नोकरदारांची अपेक्षा असते. परंतु, अर्थव्यवस्था बिघडल्यामुळे यंदाच्या वर्षी अनेक नोकरदार वर्गाचा पगार अपेक्षित वाढला नसल्याचं समोर आलं आहे. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांचा पगार यंदाच्या वर्षी मागील १० वर्षाच्या तुलनेत अत्यंत कमी झाला आहे. त्याचसोबत देशात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के आहे जो आत्तापर्यंत सर्वात उच्चांक आहे.

  21 तासांपूर्वी
• 

  शासकीय नियम: मनसेकडून ईडीलाच नोटीस; कार्यालयाचा बोर्ड मराठी भाषेत करा...सक्ती आहे

  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काल नियमाचे आणि कायद्याचे पालन करत ईडीच्या मुंबईतील कार्यालयात हजर झाले. त्यानंतर महाराष्ट्र सैनिक चवताळून उठले आहेत. राज ठाकरे यांच्या पाठी ईडीचा डाव आखून सत्ताधारी सुडाचं राजकारण करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सैनिकांनी केला होता. रस्त्यावर देखील राडा होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना आधीच ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

  2 दिवसांपूर्वी
• 

  #महाराष्ट्रनामा इफेक्ट: शहांचा फॉलोवर ईडी अधिकाऱ्याची काल बातमी देताच तासाभरात FB प्रोफाइल डिलीट

  कोहिनूर मिल कर्ज प्रकरणातील अनियमिततेबाबत मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे काल सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे गेले होते. दरम्यान, कालच्या चौकशीत नक्की किती वेळ लागणार हे निश्चित सांगता येत नव्हतं तरी बाहेरील परिस्थिती बिघडणार नाही यासाठी पोलीस प्रशासन कामाला लागलं होतं. एकदिवस आधीपासूनच अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना स्थानिक पोलिसांनी नोटीस बजावल्या होत्या.

  2 दिवसांपूर्वी
• 

  आठवण! २००५ मध्ये अमित शहा देखील CBI पासून ४ दिवस लपून बसले होते

  सध्या माजी पी चिदंबरम यांच्या सीबीआय अटकेची चर्चा रंगली असली तरी २००५ साली अशीच वेळ सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचावर आली होती. अमित शहा गुजरातचे गृहराज्यमंत्री असताना ते देखील तब्बल सीबीआयच्या दबावाने तब्बल ४ दिवस अज्ञातस्थळी लपून बसले होते. त्यावेळी देखील अशाच घटना घडल्या होत्या जशा पी चिदंबरम यांच्या बाबतीत घडत आहेत.

  3 दिवसांपूर्वी
• 

  कलम ३७० निर्णयानंतर होणाऱ्या हिंसेत ८ ते १० हजार जणांचा मृत्यू होईल: शाह फैजल

  कलम ३५- ए आणि ३७० वरून मागील काही दिवसांपासून जम्मू काश्मीरमधील वातावरण तापत चाललं होतं. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत होत्या. काश्मीरमधील सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर २ दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याची शिफारस केली. या शिफारशीला राष्ट्रपतींनीही देखील मान्यता दिली आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वात मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याची सर्वत्र रंगली आहे.

  18 दिवसांपूर्वी
• 

  गर्जना! पाक व्याप्त काश्मीरात भाजपचेचं २१ आमदार असणार; पण हा आत्मविश्वास कशामुळे?

  केंद्रातील मोदी सरकारने माहितीचा अधिकार कायद्यात बदल करून माहिती आयोगाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालून हा कायदा निष्प्रभ केला. आपल्या देशात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे (ईव्हीएम) मतदान घेऊन निवडणुक प्रक्रिया पार पडते. त्यामध्ये मोठा गडबड घोटाळा व भ्रष्टाचार आहे. हे वारंवार प्रकाशात आले आहे. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. यासाठी ‘ईव्हीएम हटाव, आरटीआय बचावसाठी’ आंदोलन केले जाणार आहे.

  18 दिवसांपूर्वी
• 

  मिशन काश्मीर जगमोहन यांच्या 'माय फ्रोझन ट्रब्युलन्स', या पुस्तकात दिलेल्या सल्ल्यानुसार?

  मोदी सरकारने २०१७ मध्ये केलेल्या नोटबंदीबाबत मंत्रिमंडळासहित वरिष्ठ अधिकारी, ते थेट रिझर्व्ह बँकेपर्यंत कोणालाही कल्पना नव्हती हे उघड झाले होते. तशीच माहिती सध्या कालच्या जम्मू काश्मीरसंबंधित कलम ३७० विषयाला अनुसरून झालेल्या घटना क्रमानंतर बाहेर आली आहे. देशातील सर्व महत्वाच्या निर्णयांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा संपूर्ण श्रेय स्वतःकडे घेण्याची योजना आखतात. कोणत्याही अति महत्वाच्या निर्णयात ते ना स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील लोकांना विश्वासात घेत, नाही वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना हे पुन्हा सुद्धा झालं आहे.

  19 दिवसांपूर्वी
• 

  नोटबंदीप्रमाणे 'मिशन कश्मीर'बाबत मोदी-शहां शिवाय कोणालाही माहिती नव्हती?

  मोदी सरकारने २०१७ मध्ये केलेल्या नोटबंदीबाबत मंत्रिमंडळासहित वरिष्ठ अधिकारी, ते थेट रिझर्व्ह बँकेपर्यंत कोणालाही कल्पना नव्हती हे उघड झाले होते. तशीच माहिती सध्या कालच्या जम्मू काश्मीरसंबंधित कलम ३७० विषयाला अनुसरून झालेल्या घटना क्रमानंतर बाहेर आली आहे. देशातील सर्व महत्वाच्या निर्णयांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा संपूर्ण श्रेय स्वतःकडे घेण्याची योजना आखतात. कोणत्याही अति महत्वाच्या निर्णयात ते ना स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील लोकांना विश्वासात घेत, नाही वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना हे पुन्हा सुद्धा झालं आहे.

  19 दिवसांपूर्वी
• 

  'प्रिय अमित शाह', काश्मीर समस्या सोडवली तशी साकीनाक्याची ट्रॅफिक समस्याही सोडवा

  सध्या जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० नंतर सर्वबाजूनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकार देखील ढासळत्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा आणि वाढत्या बेरोजगारीपेक्षा भावनिक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून, नागरिकांना देखील त्यावरच केंद्रित करण्याची रणनीती खेळत आहेत. मुळात शहरात राहणाऱ्या लोकांच्या या विषयाला अनुसरून प्रतिक्रिया समजून घेतल्या तेव्हा तिकडे काय सुरु आहे त्यापेक्षा आम्ही राहतो त्या समस्येवर सरकारने बोलावं अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिल्या आहेत. त्यात चित्रपट आणि सामाजिक क्षेत्रातील मोठी मंडळी देखील वेग वेगळ्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. त्यात प्रसिद्ध लेखिका शोभा डे म्हटल्यावर त्या नेहमीच सरकारमधील लोकांना खोचक टोले लगावत असतात.

  19 दिवसांपूर्वी
• 

  ऐतिहासिक घोषणा; काश्मीरमधील 'कलम ३७०' हटवण्याची राज्यसभेत शिफारस

  गेली अनेक दशकं चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलेलं, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील ‘कलम 370’ रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे.

  20 दिवसांपूर्वी
• 

  २०११ मधील जगात ३ऱ्या क्रमांकावरील भारतीय अर्थव्यवस्था थेट ७व्या स्थानावर घसरली: वर्ल्ड बँक रिपोर्ट

  भारताकडून जगातली सर्वात मोठी 5वी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान काढून घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीनं भारताची सातव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं वर्षं 2018मध्ये सुस्त राहिल्यानं त्याचा मोठा भुर्दंड देशाला बसला आहे. जागतिक बँकेच्या आकड्यांनुसार वर्ष 2018मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर आहे. त्यामुळेच या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पछाडत पुढे जाण्याचा मान मिळवला आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर सहाव्या क्रमांकावर फ्रान्स कब्जा मिळवला आहे. जिथे भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर गेली असून, अमेरिका या यादीत नंबर वनवर कायम आहे.

  23 दिवसांपूर्वी
• 

  तिहेरी तलाक विधेयकाला राज्यसभेतही मंजुरी मिळणार?

  लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीला अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. भारतीय जनता पक्ष खासदारांना राज्यसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारला एनडीएचे घटकपक्ष आणि अन्य इतर पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे.

  26 दिवसांपूर्वी
• 

  लोकपालचं आश्वासन देणारे मोदी लोकपाल सोडा, उलट RTI कायदा २००५ सुद्धा संपवणार? सविस्तर

  केंद्र सरकार सध्या आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. यावरून देशभरातील विरोधकांनी तसेच कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी सरकार या दुरुस्तीच्या माध्यमातून माहिती अधिकार कायदा समाप्त करू इच्छित आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होईल अस विधान केले आहे.

  1 महिन्यांपूर्वी
• 

  मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेला मोदी-शाह राहणार उपस्थित

  दोन महिन्यावर आलेल्या विधानसभेसाठी भारतीय जनता पक्ष जोमाने तयारीला लागला आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यभर महाजनादेश यात्रा काढणार आहेत. दरम्यान या यात्रेला भारतीय जनता पक्षाचे दिग्गज नेते देखील उपस्थित राहणार असल्याचे ऊत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रात पक्ष सत्तेत असणं भारतीय जनता पक्षासाठी अत्यंत महत्वाचं असल्याने केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांचे देखील निवडणुकीच्या रणनीतीवर बारीक लक्ष आणि मार्गदर्शन देखील होणार आहे.

  1 महिन्यांपूर्वी
• 

  RTI : संसदेतील त्या सुधारणा कायद्यातील बदलामुळे माहिती आयुक्तच मोदी-शहांच्या नियंत्रणात?

  माहिती अधिकार कायदा बनत असताना संसदेच्या स्थायी समितीने आपल्या रिपोर्टमध्ये क्र.१२.२(xii) या मुद्द्यात माहिती अर्जांवर अपिल करायची वेळ आल्यास त्यासाठी ‘स्वायत्त’ व्यवस्था असावी असं सुचवलं होतं. किंबहुना हाच या कायद्याचा सार आहे असंही म्हणलं होतं. या समितीचे एक सदस्य होते ते म्हणजे त्यावेळी राज्यसभेचे खासदार असणारे आणि आत्ताचे आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद!

  1 महिन्यांपूर्वी
• 

  माढा संदर्भात खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांनी घेतली अमित शहांची भेट

  एनसीपीचा बालेकिल्ला असणाऱ्या माढा लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झालेले भारतीय जनता पक्षाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी नवी दिल्ली येथे भारतीय जनता पक्षाचे राष्टीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आहे. अमित शहा यांच्या भेटी दरम्यान महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या नीरा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प, नीरा देवघर प्रकल्पाच्या कालव्यांची प्रलंबित प्रश्नावर महत्वाची चर्चा झाल्याचं खासदार नाईक निंबाळकर यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले आहे.

  1 महिन्यांपूर्वी
• 

  भाजप पक्षात आता विश्वास व वचनबद्धता सारखे शब्द संपले आहेत: उत्पल पर्रीकर

  गोव्यात काँग्रेसच्या तब्बल १० आमदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्यावरुन राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तसेच माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा मुलगा आमदार उत्पल पर्रीकर यांनी भारतीय जनता पक्षावर जोरदार निशाणा साधला आहे. माझ्या वडिलांच्या निधनानंतर पक्षाने पक्षविस्तारासाठी भलताच मार्ग स्विकारला असल्याची बोचरी टीका केली आहे. भारतीय जनता पक्षातून आता विश्वास आणि वचनबद्धता असे शब्द संपले आहेत अशी थेट टीका उत्पल पर्रीकर यांनी काँग्रेस आमदारांच्या फोडाफोडीवरून केली आहे.

  1 महिन्यांपूर्वी
• 

  राम मंदिर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी

  राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार असलयाचे वृत्त आहे. सदर प्रकरणाची जलद गतीने सुनावणी घेण्याची मागणी हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद यांनी एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. दरम्यान, राम जन्मभूमी प्रकरणात मध्यस्ती करण्यासाठी सुप्रीम कोरेटने स्थापन केलेल्या समितीच्या कामात समाधानकारक प्रगती पाहायला मिळत नसल्याचं विशारद यांनी संबंधित याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी जलद सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावर आज कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट: कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत कंजूसी; अन भाजपाला ९१५.५९ कोटी दान: एडीआर रिपोर्ट

  कंपनीच्या वाढीत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढी दरम्यान आखडता हात घेणारे कोर्पोरेट्स सध्या सत्ताधारी भाजपवर भलतेच मेहेरबान असल्याचं दिसत आहे. कारण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर कॉर्पोरेट विश्व मोठ्या प्रमाणावर पैसे उधळत असल्याचं एका रिपोर्टमध्ये सिद्ध झालं आहे. २०१६ ते २०१८ या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाला तब्बल ९१५.५९ कोटी रुपये देणगी स्वरुपात मिळाली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम दुसरा महत्वाचा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या देणग्यांच्या तब्बल १६ पट असल्याचं समोर आलं आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  देशात मागील ५ वर्षापासून 'सूपर इमर्जन्सी': ममता बॅनर्जी

  भारतात ४४ वर्षापूर्वी म्हणजे २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली होती. आजच्या या आणीबाणी घटनेला प्रत्येक जण आपल्यापरिने ट्विट करत भाष्य करत आहे. दरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आणीबाणीच्या या घटनेवर ट्विट केलं आहे. या ट्विटच्या माध्यमातून ममता यांनी पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी