महत्वाच्या बातम्या
-
पुणे पोलीस दलातील राठोड दाम्पत्यावर रश्मी शुक्लांनी बेकायदेशीर कारवाई केली होती - हरिभाऊ राठोड
राज्यात फोन टँपिंग प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापला होताआहे. त्यात राज्य सरकारला मुख्य सचिवांनी अहवाल सादर केल्यानंतर सत्ताधारी आक्रमक झाले आहेत. विशेष म्हणजे रश्मी शुक्ला यांनी चुकीच्या पद्धतीने गृह विभागाकडून मान्यता घेतली होती आणि तीच त्यांनी सरकार विरोधात वापरल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल झाला आहे. पुण्यातील खंडणीप्रकरनानंतर आता रश्मी शुक्ला यांचावर अजून एक आरोप करण्यात आला आहे.
11 दिवसांपूर्वी -
त्यांच्याकडून अभ्यास सुरु आहे | बहुधा ते 12 आमदारांच्या नियुक्तीविषयी PhD करत असावेत
महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते आज (२५ मार्च) राज्यपालांची भेट घेणार होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ही माहिती दिली होती. मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी मुंबईत नसल्याने ही भेट टळणार आहे. राज्यपाल कोश्यारी आजपासून २८ मार्चपर्यंत देहरादून येथे असणार आहेत. दरम्यान, राज्यपालांचा हा दौरा पूर्वनियोजित होता. ते २८ मार्चला मुंबईत परततील असे राजभवनाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, त्यामुळे विरोधकांची भेट घेतल्यानंतर सत्ताधारी नेत्यांसोबत राज्यपालांची भेट होऊ शकणार नाही.
19 दिवसांपूर्वी -
एखादा मंत्री भ्रष्ट म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही - घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे शिष्टमंडळ आज राज्यपालांची भेट घेणार असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी पत्र परिषदेत दिली. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांमार्फत, सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
21 दिवसांपूर्वी -
फडणवीस मोदी-शाह यांना भेटले | नंतर त्यांनी पत्र दिलं म्हणूनच संशय - हसन मुश्रीफ
मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आलेल्या परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे राज्यात खळबळ माजली आहे. देशमुख यांनी सचिन वाझेंना दर महिन्याला १०० कोटी गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं, असा सनसनाटी आरोप करणारं पत्र सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं आहे. यामुळे देशमुख अडचणीत आले असून विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
23 दिवसांपूर्वी -
मोठा दिलासा | १ एप्रिलपासून वीजदर २ टक्क्यांनी कमी करण्याचे MERC चे आदेश
महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून वीज दर सुमारे २ टक्के कमी करण्याचा निर्णय एमईआरसीने घेतला आहे. देशात एकीकडे इंधन दरवाढ होत आहे तर सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एमईआरसीने एफएसी (इंधन समायोजन कर) फंडच्या माध्यमातून वीज कंपन्यांना फंडचा वापर करुन ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्याचे आदेश दिले आले.
1 महिन्यांपूर्वी -
राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण | तो प्रकार राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणातून घडला
राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
2 महिन्यांपूर्वी -
राज्यपाल विमानात बसले आणि नंतर खाली उतरले | राज्य सरकारसोबत वाद पुन्हा वाढणार?
ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील वाद शमताना दिसत नाही. ठराविक दिवसांनी सरकार विरुद्ध राज्यपाल यांच्यातील वाद उफाळून येत आहे. आता तर राज्यपालांच्या हवाई प्रवासाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगीच दिली नसल्याचं समोर आलं आहे. आश्चर्य म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांवर विमानातून उतरुन परत राजभवनावर येण्याची नामुष्की ओढावली.
2 महिन्यांपूर्वी -
विजबील थकबाकी | विद्युत पुरवठा खंडीत होण्याची शक्यता | महावितरण राबवणार मोहीम
लॉकडाऊन काळात किंवा त्याही आधीपासून तुमचे विजबिल थकले असेल तर जवळच्या महावितरण कार्यालयाशी तत्काळ संपर्क करा. विजबील भरा अन्यथा तुमचा विजपूरवठा खंडीत होऊ शकतो. महावितरणने आपल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या आदेशानुसार यापुढे मोहीम राबवून थकबाकी वसूल केली जाणार आहे. जे ग्राहक थकबाकीदार आहेत त्यांचा विद्युतपुरवठा खंडीत केला जाणार आहेत. महावितरणने ही मोहीम अधिक प्रभावी राबवली तर अनेक ग्राहकांना त्याचा फटका बसू शकतो.
3 महिन्यांपूर्वी -
ग्रामपंचायत निवडणुक | महाविकास आघाडीला ८० टक्के जागा | भाजपाची घसरगुंडी
राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींसाठी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी आज राज्यातील विविध भागांत सुरू आहे. या मतमोजणीचे बहुतांश कल आता स्पष्ट होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
3 महिन्यांपूर्वी -
नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक | गणेश नाईकांविरोधात महाविकास आघाडी एकत्र
भारतीय जनता पक्षाचे नेते गणेश नाईक यांच्या नवी मुंबईतील साम्राज्याला हादरा देण्यासाठी महाविकास आघाडी सज्ज झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आगामी निवडणुकीत गणेश नाईक यांना हादरा दिल्यास त्यांचं राजकीय भविष्य देखील टांगणीला लागेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येतं आहे. परिणामी महाविकास आघाडीकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे.
3 महिन्यांपूर्वी -
विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट ED कार्यालयात जमा
राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री तसेच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्याची माहिती पासपोर्ट अर्जात लपवल्याचे समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
3 महिन्यांपूर्वी -
फ्लॅटची स्टॅम्प ड्युटी आता बिल्डरला भरावी लागणार | ग्राहकांना मोठा फायदा
ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली असून, या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालीय. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देण्यात आलाय. या आधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता, पण सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
3 महिन्यांपूर्वी -
मराठा समाजाला EWS चा लाभ | शिक्षण-नोकरीत फायदा | राज्य सरकारचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या (SEBC) आरक्षणपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
बुलेटस्पीड धक्का | मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी बीकेसी'तील बुलेट ट्रेनच्या जागेची चाचपणी
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवा, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. हे आदेश देतानाच कोर्टाने येत्या फेब्रुवारीत या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
पदवीधर निवडणुकीनंतर भाजपाला मोठा धक्का देण्याची महाविकास आघाडीची तयारी
भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात तिन्ही पक्ष एकत्र आले तर चांगले यश मिळू शकते याचा अंदाज तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना आला असून सध्याची परिस्थिती महाविकास आघाडीसाठी अनुकूल असल्याने महापालिका, नगरपालिकांची निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे मानले जाते. राज्यातील पाच अत्यंत महत्वाच्या महापालिकांमध्ये औरंगाबाद, कोल्हापूर, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश आहे. राष्ट्रवादीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, पाचही महापालिकांचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे. जवळपास १०० नगरपालिका/नगरपंचायतींचा एक तर कार्यकाळ संपला आहे किंवा संपत आहे. सर्व निवडणुका एकत्रितपणे लढण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे व ती कायम राहील.
4 महिन्यांपूर्वी -
Shakti Act | महाराष्ट्रातील महिला सुरक्षेसाठीचे शक्ती विधेयक विधिमंडळात सादर
राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात महिला सुरक्षा हा चिंताच विषय झाला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वप्रथम दिशा कायदा कायदा आणून महत्वाचं पाऊल उचललं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने देखील त्याच दिशने पाऊल टाकत तसाच कायदा राज्यात देखील आणण्यासाठी अभ्यास सुरु केला होता. त्यानिमित्ताने स्वतः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशचा दौरा करून आढावा घेतला होता.
4 महिन्यांपूर्वी -
ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर | पुन्हा महाविकास आघाडी आणि भाजपचं राजकीय युद्ध
राज्यातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने भारतीय जनता पक्षाला जोरदार धक्का दिलेला असताना आता पुन्हा राजकीय वारे वाहू लागले आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि महाविकास आघाडीत पुन्हा राजकीय युद्ध पेटणार आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
आजचा विधानपरिषदेचा निकाल म्हणजे रिक्षाने बुलेट ट्रेनला हरवले - अनिल परब
विधान परिषदेच्या 6 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं जोरदार मुसंडी मारत भारतीय जनता पक्षाला धूर चारली आहे. यानंतर महाविकास आघाडीतील नेते व भारतीय जनता पक्ष यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. पुणे आणि नागपूर पदवीधरची जागा गमावल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी हिंमत असेल तर एकएकटे लढा असं आव्हान महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांना केलं आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
बॅलेट पेपरने निवडणुकीचा निकाल काय लागतो ते दिसलं | काश EVM होता तो
राज्यात पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीची धूम पाहायला मिळत आहे. पुणे पदवीधर, औरंगाबाद पदवीधर, नागपुर पदवीधर या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारचा विजय झालेला पाहायला मिळाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपणच विजयी होणार असा केलेला दावा फोल ठरलेला दिसत आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
फडणवीस, चंद्रकांत दादांच्या नैत्रुत्वात भाजपचा दारुण पराभव | धुळे-नंदुरबार उमेदवाराच्या पुण्याईवर
राज्यातील 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघाच्या निकालातून राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला एकजुटीचं फळ मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढल्यानं भारतीय जनता पक्षाला जबरदस्त धक्का बसलाय. कारण, भारतीय जनता पक्षाला औरंगाबादसह हक्काचा मानला जाणारा पुणे आणि नागपूर पदवीधर मतदारसंघ देखील गमवावा लागला आहे. पदवीधरच्या या तिनही मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. तर पुणे शिक्षक मतदारसंघातही राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी ठरलाय.
4 महिन्यांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Health First | मखाना ( कमळ बीज ) खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे । नक्की वाचा
-
Health First | उन्हाळ्यात ताक हेच सर्वोत्तम पेय | अधिक माहितीसाठी वाचा
-
न्यायमुर्ती रमना होणार नवे मुख्य न्यायाधीश | थेट मुख्यमंत्र्यांकडून झाले होते भ्रष्टाचाराचे आरोप
-
Health First | जाणून घ्या किवी फळाचे गुणधर्म । सविस्तर वाचा
-
२०२४ मध्ये दोन कोटी मतांचं लक्ष्य | आता भाजप स्वबळावरच लढणार - चंद्रकांत पाटील
-
निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची | संसदेत चर्चा व्हावी
-
आज बाळासाहेब ठाकरेंच्या राष्ट्रीय स्मारकाचे भूमिपूजन | विरोधकांना निमंत्रण नाही
-
दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता प्रोमोट करा - राज ठाकरे
-
जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निकाल | देशमुखांची १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्याचे CBI'ला आदेश
-
कोरोनाशी लढा एकट्या सरकारचा नाही तर सर्व जनतेचा, माध्यमांची भूमिका महत्वाची - मुख्यमंत्री