महत्वाच्या बातम्या
-
अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचा बोलवता धनी जाहीर होणार - मराठा क्रांती मोर्चा
मुंबईतील बार, हुक्का पार्लर चालकांकडून दरमहा १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याच्या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या आरोपांप्रकरणी अखेर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची चाैकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिल्यानंतर देशमुख यांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला. रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजीनामा मंजूर केला.
12 दिवसांपूर्वी -
आरक्षणाच्या मर्यादेत होऊ शकतो बदल? मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग 9 व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांचे घटनात्मक खंडपीठ करत आहे. महाराष्ट्रातील नवीन आरक्षण प्रणालीत जन्मलेली ही बाब आता देशातील सर्व राज्यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कोर्टाने सर्व राज्यांना या प्रकरणात आपला खटला मांडायला नोटिसा बजावल्या आहेत. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झारखंड सरकारची बाजू मांडली आहे आणि माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाला आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकते का याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
23 दिवसांपूर्वी -
राज्यांना अधिकारच नसताना भाजपने समाजाची अशी दिशाभूल केली होती | मग ते सेलिब्रेशन मतांसाठी?
देशातील राज्यांना अधिकार नसताना फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करून दिशाभूल केल्याचे निवेदन आरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत केले. १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून कोणत्याही आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेतले असताना, त्यानंतर तीन महिन्यांनी, २९ नोव्हेंबरला फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेेला कायदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे ते म्हणाले. अशोक चव्हाणांच्या या निवेदनावर बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही म्हणून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
1 महिन्यांपूर्वी -
Maratha Reservation | पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी | इतर राज्यांनाही नोटिस जाणार
राज्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षणावर आजपासून (८ मार्च) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होणार असून, न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय घटनापीठामध्ये नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नाझीर या न्यायमूर्तीचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय खंपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन हे प्रकरण पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपवले होते.
1 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी
राज्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षणावर आजपासून (८ मार्च) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होत आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होणार असून, न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय घटनापीठामध्ये नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नाझीर या न्यायमूर्तीचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय खंपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन हे प्रकरण पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपवले होते.
1 महिन्यांपूर्वी -
Maratha Reservation | ७ मार्चला मराठा समाजाचा आक्रोश मोर्चा
महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाबाबत ८ मार्चला सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याआधी मराठा क्रांती मोर्चाला आपल्या काही भूमिका स्पष्ट करायच्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेला संबोधित करत असताना मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
1 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा | राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज
मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्र सरकार अत्यंत काळजी घेताना दिसत आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण हे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 8 मार्च या दिवशी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने कोर्टात हा अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे होणार आहे. सध्या हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहे.
1 महिन्यांपूर्वी -
Maratha Reservation | सुप्रीम कोर्टात 8 मार्चपासून प्रत्यक्ष अंतिम सुनावणीला
महाराष्ट्रातील महत्वाचा प्रश्न म्हणजे मराठा आरक्षणाचा. या मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज (५ फेब्रुवारी) सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे पार पडली. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती उठवणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार होते. दरम्यान, या मधल्या काळात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील वारंवार करण्यात आली होती.
2 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षणाची सुनावणी 5 फेब्रुवारीला | EWS ला मराठा संघटनांचा विरोध
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 25 जानेवारी तारीख देण्यात आली होती. मात्र, आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर सुनावणी होणार आहे. राज्यातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शिवसंग्राम संघटनेचे नेत विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाणांवर निशाणा साधला आहे. तर, मराठा ठोक क्रांती मोर्चानं EWS च्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
3 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | अशोक चव्हाण यांच्यानंतर आशिष शेलार पवारांच्या भेटीला
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्यापाठोपाठ भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार देखील राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. गेल्या अर्ध्या तासांपासून या दोन्ही नेत्यांमध्ये खलबतं सुरू असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. शेलार अचानक पवारांच्या भेटीने आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
3 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | खासदारांचं शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार | पवार, अशोक चव्हाणांची बैठक
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेतली. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चर्चा झाली. यावेळी मराठा आरक्षणप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांचं एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
3 महिन्यांपूर्वी -
मराठा समाजाने सावध राहावं | भूमिका भाजपच्या कार्यालयात ठरतात | मेटेंचं भांड फुटलं
भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी हा निर्णय घेऊ नये व ईड्ब्ल्यूएसचे आरक्षण दिल्यानंतर कोर्टामध्ये एसईबीसीचा लाभ घेण्याकरता न्यायालयीन लढाई कमजोर होईल अशी भूमिका मांडली तर विनायक मेटेंसारख्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १६/०९/२०२० रोजी पत्र देऊन ईड्ब्ल्यूएस आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. सरकारने तसा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे स्वागतही मेटेंनी केले होते. भाजपा नेत्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याने शासनाने ईडब्ल्यूएसचा निर्णय स्थगित केला होता व या नेत्यांना एकवाक्यता करण्यास सांगितले परंतु पुढील कालावधीत अनेक विद्यार्थी ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण लागू करावे यासाठी न्यायालयात गेले आणि अनेक प्रकरणात न्यायालाने ती मागणी मान्य केली.
3 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | संभ्रमाचं वातावरण नाही | पण ते वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न
मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यात विविध मराठा संघटनांनी आक्रमक पावित्रा स्वीकारत राज्य सरकारवर हल्लाबोल सुरु केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर मराठा समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी म्हणून ठाकरे सरकारने EWS चा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू, सरकारच्या या निर्णयावरून महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम केले, अशी घणाघाती टीका केली.
4 महिन्यांपूर्वी -
सगळं खासगीकरण होतंय | सरकारी नोकरीच्या भरंवसे राहू नये | आरक्षणापलिकडे खूप स्पर्धा
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या (SEBC) आरक्षणपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
EWS आरक्षणाला विरोध नाही | पण याचा धोका SEBC ला होणार नाही याची हमी घेणार का?
आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात EWSचा धोरणात्मक निर्णय सरकारनं घेऊ नये, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी घेतली आहे. EWS आरक्षणाला माझा विरोध नाही, पण याचा धोका SEBC ला होणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का? असा सवालही संभाजीराजे यांनी केलाय. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता 25 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
मराठा समाजाला EWS चा लाभ | शिक्षण-नोकरीत फायदा | राज्य सरकारचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या (SEBC) आरक्षणपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षण कायदा फुलप्रुफ होता तर सुप्रीम कोर्टात टिकला का नाही? - अशोक चव्हाण
“मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षातले नेते बेजबाबदार वक्तव्यं करत आहेत. या मुद्द्यावर त्यांना फक्त राजकारण करायचे आहे. त्यांच्या हाताला सध्या काहीच काम नाही म्हणून उचलली जीभ की लावली टाळ्याला हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे.” अशी टीका काँग्रेसचे नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. मराठा आंदोलकाना घरात घुसून मारलं जातं आहे असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या टीकेला आता अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिलं आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | स्थगिती तात्काळ उठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार | पुढील सुनावणी 25 जानेवारी
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असं सांगत घटनापीठाने हा स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. तसेच यावर येत्या 25 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
मंत्रिपद गेलं तरी चालेल | परंतु ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही - विजय वडेट्टीवार
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी घटनीपिठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या सरकारच्या मागणीला यश आले आहे. राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज पाच वकिलांची समन्वय समिती त्यासाठी जाहीर केली आहे. ९ डिसेंबरला ही सुनावणी होणार आहे.
4 महिन्यांपूर्वी -
मराठा समाजाचं आंदोनल 'हायजॅक' करण्याचा राजकीय डाव? | भाजपाची थेट नैतृत्वाची तयारी
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू करण्याचा राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. SEBC प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० नंतरचे सर्व प्रवेश SEBC वर्गासाठी आरक्षित न ठेवता करण्याचा ठाकरे सरकारनं निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभुमीवर आता मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. राज्य सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांचा घात केलाय, असे विनोद पाटील म्हणाले.
5 महिन्यांपूर्वी
फोटो गॅलरी
सर्वाधिक वाचलेल्या
हॅशटॅग्स
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Health First | मखाना ( कमळ बीज ) खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे । नक्की वाचा
-
Health First | ओठांच्या सुंदरतेसाठी करा हे उपाय । नक्की वाचा
-
Health first | जाणून घ्या चिकू खाण्याचे आहेत हे फायदे । नक्की वाचा
-
Health First | स्वयंपाकात जीरे वापरण्याने होतील हे आरोग्यदायी फायदे । नक्की वाचा
-
अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
-
वीकेंड लॅाकडाऊन | काय सुरू, काय बंद ? - सविस्तर
-
Health First | वरून काटेरी असणाऱ्या फणसाचे आहेत हे फायदे । नक्की वाचा
-
Health First | उन्हाळ्यात ताक हेच सर्वोत्तम पेय | अधिक माहितीसाठी वाचा
-
Health First | द्राक्षे आहेत आरोग्यास लाभदायी। नक्की वाचा
-
आज प. बंगालमध्ये चौथ्या टप्प्यातील मतदान | IT सेलकडून पुन्हा संभ्रमाच्या अर्धवट क्लिप्स प्रसिद्ध
