महत्वाच्या बातम्या

• 

  अयोध्या प्रकरण: सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची नोव्हेंबरची डेडलाइन?

  सुप्रीम कोर्टानं अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीची ‘डेडलाइन’ निश्चित केली आहे. १८ ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण व्हायला हवी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणी मध्यस्थीच्या प्रयत्नांसाठी सुनावणी रोखता येणार नाही. सुनावणीसह मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरु ठेवता येऊ शकतात, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

  26 दिवसांपूर्वी
• 

  अयोध्या प्रकरण: दोन्ही पक्षकार पुन्हा कोर्टाबाहेर तडजोडीच्या विचारात

  सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या २३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर आता दोन्ही पक्षांकडून पुन्हा न्यायालयाबाहेर मध्यस्थीद्वारे हे प्रकरण सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी या प्रकरणातील प्रमुख दोन पक्ष असलेले सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्वाणी आखाडा यांनी मध्यस्तीसाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थापित केलेल्या मध्यस्थता पॅनलला तसे पत्रच लिहिले आहे.

  28 दिवसांपूर्वी
• 

  न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सैन्यावरील टीकेला देशद्रोह म्हणता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशांचं मत

  मागील अनेक वर्षांपासून देशभरात कोणत्याही सरकारी टिकेवरून विरोधक आणि सामान्य लोकांवर देखील थेट देशद्रोहसारखे गंभीर लेबल लावण्याचे प्रकार सुरु आहेत. त्यात ना सामान्य नागरिक, कलाकार, साहित्यिक आणि राजकीय विरोधक असे सगळेच भरडले गेले आहेत. देशद्रोह सारखे लेबल लावल्याने अनेक तरुणांची आयुष्य उध्वस्थ झाली आहेत. समाज माध्यमांचा त्यासाठी मोठ्या ताकदीने वापर केला गेल्याचे अनेकांनी पाहिलं आहे.

  1 महिन्यांपूर्वी
• 

  कलम ३७०: घटनापीठापुढे ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी

  जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते (सीपीआयएम) सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  कोस्टल रोड: सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती कायम, सेनेच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्ला धक्का

  कोस्टल रोडप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोस्टल रोडवर असलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. मुंबई हायकोर्टाने कोस्टल रोड संबंधी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवण्यास सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी पार पडेल असं वृत्त आहे.

  3 महिन्यांपूर्वी
• 

  सत्ताकाळात स्मारक व पुतळ्यांवर खर्च केलेले पैसे परत करा: सुप्रीम कोर्ट

  आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बसपा अध्यक्षा मायावतींना जोरदार झटका मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान असताना, आपल्या पदाच्या गैरवापर करत स्मारक तसेच पुतळ्यांवर वारेमाप खर्च केलेले पैसे परत करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पदाचा गैरवापर करत मायावतींनी सामान्य जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करून लखनौ आणि नोएडामध्ये स्वतःच्या पक्षाचे चिन्ह असलेल्या हत्तीचे पुतळे बांधले होते, हा सामान्य जनतेच्या पैशाचा मोठा गैरवापर आहे असा निर्णय CJI रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

  8 महिन्यांपूर्वी
• 

  दहशतवादी हल्ल्यांपेक्षा खड्ड्यांमुळे अधिक मृत्यू : सुप्रीम कोर्ट

  देशभरात रस्त्यांच्या निकृष्ठ दर्ज्यांमुळे आणि खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांची निरपराधांची संख्या ही कदाचित देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये बळी गेलेल्या लोकांपेक्षा अधिक असेल, अशी तीव्र नाराजी सुप्रीम कोर्टाने आज व्यक्त केली. मागील ५ वर्षांत रस्ते अपघातात तब्बल १४,९२६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल कोर्टाने खूप चिंता व्यक्त केली तसेच असे प्रकार ‘अमान्य’ असल्याचे मत सुनावणीत स्पष्ट केले.

  10 महिन्यांपूर्वी
• 

  रंजन गोगोई होणार भारताचे नवे सरन्यायाधीश

  सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी रंजन गोगोई यांच्या नावाची शिफारस मोदी सरकारकडे केली असून ते ३ ऑक्टोबर रोजी नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

  1 वर्षांपूर्वी
• 

  अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या आधीच्या निर्णयावर स्थगिती नाही : सुप्रीम कोर्ट

  केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टानं डीएसकेंना दिलेल्या मुदतीचा आज अंतिम दिवस : काय होणार ?

  सुप्रीम कोर्टानं डीएसकेंना दिलेल्या मुदतीचा आज अंतिम दिवस असल्याने त्यांना आज पैसे भरले नाही तर त्यांची अटक अटळ आहे.

  2 वर्षांपूर्वी