महत्वाच्या बातम्या

• 

  जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीवरुन सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले

  जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेट बंदी संदर्भातील निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याबाबतचा निर्णय सुनावला आहे. ‘इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे. अपवादात्मक स्थितीतच इंटरनेट बंदी करता येऊ शकते. त्यामुळे ७ दिवसांत इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात यावा,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

  10 दिवसांपूर्वी
• 

  CAA: सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे - सर्वोच्च न्यायालय

  नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं आज नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे, असं कोर्टानं म्हटलं. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करतानाच, पहिल्यांदाच कुणी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती करत आहे, असं मत व्यक्त केलं.

  10 दिवसांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थागिती नाही; पण केंद्राला नोटीस

  नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात एकूण ५९ याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचं घटनापीठ सुनावणी करणार होते. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन मुस्लीम लीग यांचा समावेश आहे.

  1 महिन्यांपूर्वी
• 

  प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती; फडणवीस यांच्यावरील खटल्याची पुढील सुनावणी ४ जानेवारीला होणार

  राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपविल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  INX Media: पी चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

  आयएनएक्स मीडिया मनी लाँडरिंग प्रकरणात (INX Media Money Laundering Case) तुरुंगात असलेले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज, बुधवारी त्यांना काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे चिदंबरम तब्बल १०६ दिवसांनंतर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. (Former Union Finance Minister P Chidambaram Got bail From Supreme Court of India)

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  सर्वोच्च आदेश! गुप्त मतदान नाही...व्हिडिओ शूट करा

  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय राखून ठेवलेला आपला निर्णय देणार आहे. शनिवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. त्या शपथविधीविरोधा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २ दिवस म्हणजे रविवार आणि सोमवार सुनावणी झाली. सोमवारी कागदपत्र सादर करण्यात आले आणि दोन्ही पक्षाकारांची बाजू न्यायालयानं ऐकून घेतली आणि आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि त्यावर आज अंतरिम निकाल देणार असल्याचं म्हटलं जातं होतं.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  लोकशाहीचा मार्ग! भाजपला धक्का! उद्या बहुमत चाचणी..गुप्त मतदान नाही..घोडेबाजाराला लगाम

  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय राखून ठेवलेला आपला निर्णय देणार आहे. शनिवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. त्या शपथविधीविरोधा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २ दिवस म्हणजे रविवार आणि सोमवार सुनावणी झाली. सोमवारी कागदपत्र सादर करण्यात आले आणि दोन्ही पक्षाकारांची बाजू न्यायालयानं ऐकून घेतली आणि आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि त्यावर आज अंतरिम निकाल देणार असल्याचं म्हटलं जातं होतं.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  महाराष्ट्र सत्तास्थापना: उद्या सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता

  आज देखील राज्यातील राजकारणासाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. शनिवारी पहाटे पासून महाराष्ट्रातील राजकारणाला एक अनाकलिय वळणं मिळालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर पर्यंतचा कालवधी देण्यात आले आहे. रविवारी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील सत्ताकोंडीवर सुनावणी झाली. दरम्यान, आजच्या सुनावणीनंतर उद्या यावर न्यायालय अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  आमदारांच्या सह्यांचं पत्र चुकीच्या हेतूनं वापरण्यात आलं: अभिषेक मनू सिंघवी

  सिंघवी राष्ट्रवादीच्या वतीनं युक्तीवाद करताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, ‘आमदारांचं पत्र चुकीच्या हेतूनं वापरण्यात आलं. राज्यपालांची फसवणूक करण्यात आली. ते पत्र वेगळ्या कारणासाठी तयार करण्यात आलं होतं. मात्र, ते दुसरीकडं जोडण्यात आलं. दोन्ही पक्ष बहुमत चाचणीसाठी तयार आहे. मग उशीर कशासाठी केला जातोय. एकतरी आमदार भारतीय जनता पक्षासोबत गेला आहे का? तसं सांगणार पत्र आहे का? न्यायालयानं दिलेले जुने आदेश डावलता येणार नाही. त्यामुळं हंगामी अध्यक्ष नेमून बहुमत चाचणी आजच व्हायला हवी,’ अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडं केली आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  शपथविधी विरोधातील शिवसेनेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर सकाळी सुनावणी

  महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी भाजपला आमंत्रण देण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज रात्रीच तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती तिन्ही पक्षांकडून करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी शपथ घेतली

  देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बोबडे यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या जागी त्यांची निवड करण्यात आली आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  हिंदू-मुस्लिम सलोखा वाढला, राम मंदिरासाठी शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्षांकडून देणगी

  सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वादावरील निकालात राम मंदिर उभारणीचा मार्ग खुला केल्याने आता अयोध्येचा संपूर्ण कायापालट करण्याचे येथील प्रशासनाकडून ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी अयोध्येचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या आराखडय़ानुसार अयोध्येत पंचतारांकित हॉटेल, रिसॉर्ट, आंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल व विमानतळ या सुविधा करण्यात येणार आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार शरयू नदीतून चालणारे क्रूझ (जहाज सेवा) सुरू करणार आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्णय आणखी लांबणीवर

  केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court of India) निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश प्रकरणाची केस सुप्रीम कोर्टाने ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे (Sabarimala Verdict Supreme Court) सोपवली आहे. शबरीमाला मंदिरात तूर्तास दहा ते पन्नास वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश सुरु राहील. जस्टिस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवला. निर्णयाचं पालन करणं पर्यायी नाही घटनात्मक मूल्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  सरन्यायाधीशांचं कार्यालय देखील आरटीआय अंतर्गत येणार: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक खंडपीठानं आज दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, काही कटींसहीत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचं कार्यालयही माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Right to Information Act) येणार आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार, सीजेआय यांचं कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय आहे. तेदेखील माहिती अधिकारांतर्गत येतं. त्यामुळे २०१० ला हायकोर्टाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला गेलाय. सीजेआय (chief justice of India) रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  लोकं शांतच होती; पण काही दरबारी वृत्तवाहिन्या शांत राहिल्या हे देशाचं नशीब: सविस्तर

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. विशेष म्हणजे कालपासूनच सर्वच माध्यमातून शांततेचं आवाहन करण्यात येत होती. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम समाजाच्या अनेक समाजसेवी संस्थांनी देखील अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली. लोकांना अफवांवर तसेच अफवा न पसरविण्याच आवाहन सर्वच स्थरातून करण्यात येत होती.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  सर्व समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्याबाबतची न्यायालयाची भूमिका: शरद पवार

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  कारसेवकांच्या बलिदानाला न्याय मिळाला, पण आज बाळासाहेब हवे होते: राज ठाकरे

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  काँग्रेस राम मंदिर निर्माणाच्या बाजूने, न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत: प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  मुस्लिम याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचं आदरपूर्वक स्वागत; शांतता राखण्याचं आवाहन

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी
• 

  अयोध्या: सुन्नी वक्फ बोर्डालादेखील पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी: सर्वोच्च न्यायालय

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

  2 महिन्यांपूर्वी