महत्वाच्या बातम्या
-
सुप्रीम कोर्टाने 11 तारखेपर्यंत स्टेटस खो दिला, निर्णय नव्हे | राज्यपालांना अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही | शिंदेंचा विजयाचा उतावळेपणा
महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष हा आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. ही लढाई आता ११ जुलैपर्यंत लांबली आहे कारण एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचं बंडखोर आमदारांचं निलंबन ११ जुलैच्या सुनावणीपर्यंत करू नये असं कोर्टाने म्हटलं आहे. बंडखोर आमदारांपैकी १६ जणांवर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई शिवसेनेने केली होती.
1 दिवसांपूर्वी -
रविवारी कोर्ट बंद असतं | संध्याकाळी 6.30 वाजता शिंदे गटाची केस सुप्रीम कोर्टात | 7.30 ठरलं उद्या सुनावणी | नेटिझन्सच्या दिलासा चर्चा
एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना वाद आता सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या सूचनेवर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपसभापतींनी जारी केलेली अपात्रता नोटीस आणि अजय चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती यांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही याचिकेची प्रत महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणावर उद्या तातडीने सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
2 दिवसांपूर्वी -
SC on GST | GST परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारणे केंद्र व राज्यांना बंधनकारक नाही | दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार - SC
जीएसटी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी स्वीकारणे केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. याचाच अर्थ जीएसटी परिषद ज्या काही शिफारशी करेल, त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र व राज्य सरकार बांधील राहणार नाहीत. त्याऐवजी, या शिफारसींकडे सल्ला किंवा सल्ला म्हणून पाहिले पाहिजे.
1 महिन्यांपूर्वी -
मुंबई पोलीस आणि सीबीआयनं परमबीर सिंह यांना 6 डिसेंबरपर्यंत अटक करु नये - सुप्रीम कोर्ट
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह देश सोडून पळून गेले असल्याचं वृत्त सिंह यांच्या वकिलांनी फेटाळून लावलं आहे. परमबीर सिंह हे भारतातच असून, मुंबईत जीवाला धोका असल्याने ते महाराष्ट्राबाहेर असल्याची माहिती वकिलांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं. सुनावणी अंती न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. मुंबई पोलीस आणि सीबीआयनं परमबीर सिंह यांना 6 डिसेंबरपर्यंत अटक करु (Interim Protection to Parambir Singh) नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
7 महिन्यांपूर्वी -
Supreme Court on Financial Reservation | केंद्र सरकारने माहिती न दिल्यानेच आर्थिक आरक्षण अडचणीत - सुप्रीम कोर्ट
देशभरातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणासाठी वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नाचा निकष कशाच्या आधारेनिश्चित केला, याची माहिती तयार असून देखील केंद्र सरकारने ती ठरवून दिलेल्या वेळेत सादर केली नाही. परिणामी प्रचंड नाराज झालेल्या सुप्रीम कोर्टाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण स्थगित करावे लागेल, असा अत्यंत गंभीर इशारा (Supreme Court on Financial Reservation) केंद्र सरकारला दिला.
8 महिन्यांपूर्वी -
पेगासस हेरगिरी प्रकरण । कोर्टाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास करावा । सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणावरून केंद्र सरकारला नोटीस बजाविली आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास करण्यात यावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
11 महिन्यांपूर्वी -
पेगासस हेरगिरी | केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र | तपासासाठी विशेष समिती नेमणार
पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने संबंधित प्रकरणावर न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ही न्यायाधिकरणातील नियुक्तीसाठी 10 दिवसांची मुदत दिली आहे.
11 महिन्यांपूर्वी -
उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांत गुन्हेगारी रेकॉर्ड द्या | सुप्रीम कोर्टाचे राजकीय पक्षांना आदेश
सुप्रीम कोर्टाने आज राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा वाटा कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निणर्यानुसार, आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
11 महिन्यांपूर्वी -
पेगासस हेरगिरी | जर रिपोर्ट्स खरे असतील तर हा एक गंभीर मुद्दा - सर्वोच्च न्यायालय
एकीकडे संसदेत पेगासस प्रकरणावरुन गदारोळ सुर आहे तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाशी संबंधित 9 अर्जांवर सुनावणी करीत आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. सुनावणीदरम्यान, जर हे रिपोर्ट्स खरे असतील तर हा एक गंभीर मुद्दा आहे असे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी सांगितले आहे. ते पुढे म्हणाले की, सर्वप्रथम हेरगिरीचा अहवाल 2019 मध्ये समोर आला होता.
11 महिन्यांपूर्वी -
मोदींच्या काळात देशद्रोहाचे 326 गुन्हे | सुप्रीम कोर्टाने विचारले, 75 वर्षापूर्वीचा कायदा संपवत का नाहीत?
सेडिशन लॉ म्हणजेच देशद्रोह कायदा ब्रिटीश काळातील वसाहती कायदा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सवाल केला आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशात या कायद्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला विचारला. हा कायदा संस्थांच्या कामकाजासाठी अतिशय गंभीर धोका असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना कायद्याचा गैरवापर करण्याची मोठी शक्ती मिळते आणि त्यांना कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागत नाही.
12 महिन्यांपूर्वी -
सत्ताधाऱ्यांच्या हुकुमशाहीवर निवडणुका हा खात्रीशील इलाज नव्हे | न्यायपालिकेवर कोणाचेही नियंत्रण नको – सरन्यायाधीश
राज्यकर्ते बदलून अत्याचारापासून मुक्ती मिळू शकत नाही. निवडणुका, टीका आणि निषेध हे सर्व लोकशाहीचा भाग आहेत, परंतु दडपशाहीपासून मुक्तीची हमी मिळत नाही. असे सर्वोच्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी ज्युलियस स्टोनचे उदाहरण देत म्हटले आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात एन.व्ही. रमण यांनी अनेक विषयावर भाष्य केले.
1 वर्षांपूर्वी -
BREAKING | कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाईची रक्कम निश्चित करा | सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रला आदेश
कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. कोरोनात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी भरपाईची रक्कम निश्चित करा असे आदेश बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. यासोबतच, कोरोनामध्ये जीव गमावणाऱ्यांच्या वारसांचे काय याबाबत एक दिशा-निर्देश जारी करावेत असे निर्देश कोर्टाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) ला दिले आहेत.
1 वर्षांपूर्वी -
कामगारांना मोठा दिलासा | 31 जुलैपर्यंत 'वन नेशन-वन रेशन कार्ड' योजना लागू करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने सर्वत्र राज्य सरकार जोपर्यंत कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा असही सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलंय.
1 वर्षांपूर्वी -
मोदी सरकारचा सुप्रीम कोर्टात यु-टूर्न | आधी मे महिन्यात 216 कोटी डोस उपलब्धतेचा दावा, आता डिसेंबरपर्यंत 135 कोटी डोस
देशात एकीकडे कोरोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने लसींच्या उपलब्धतेवरुन सर्वोच्च न्यायालयात यू टर्न घेतला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत 135 कोटी डोस मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.
1 वर्षांपूर्वी -
सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकारचं प्रतिज्ञापत्र | पैसा आहे पण कोरोना मृतांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही
कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दरम्यान, यामध्ये मृत कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊ शकत नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. हा मुद्दा पैशाचा नसून संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा असे कारण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.
1 वर्षांपूर्वी -
कोरोना लसींचा संपूर्ण हिशोब आणि संपूर्ण माहिती द्या | सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला आदेश
कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांचं लसीकरण सुरू केलं. पण लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहीम थांबली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाची इत्थंभूत माहिती मागवली आहे.
1 वर्षांपूर्वी -
राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागत आहे? देशभरात एकच दर असायला हवा - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाने कोविड मॅनेजमेंटशी संबंधित एका याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या पॉलिसीवर प्रश्न उपस्थित केला. राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागतीये ?, असा प्रश्न कोर्टाने केंद्राला विचारला.
1 वर्षांपूर्वी -
स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला धक्का | सुप्रीम काेर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली
राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील राज्य शासन व काही लोकप्रतिनिधींची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम काेर्टाने काल फेटाळल्या आहेत. ओबीसी लोकप्रतिनिधींना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
1 वर्षांपूर्वी -
केंद्र सरकारचे प्रयत्न अपुरे, कामगार-मजुरांना योजनांचा लाभ मिळत नाही, आम्ही समाधानी नाही - सुप्रीम कोर्ट
देशातील कोरोनाची दुसरी लाट हळुहळू कमी होताना दिसत आहे. देशात रविवारी 2 लाख 22 हजार 704 नवीन संक्रमित आढळले. हा आकडा मागील 38 दिवसातील सर्वात कमी आहे. यापूर्वी 15 एप्रिलला 2.16 संक्रमितांची नोंद झाली आहे. तर, रविवारी 4,452 संक्रमितांचा मृत्यू झाला. दिलासादायक बाब म्हणजे, 3 लाख 2 हजार 83 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे.
1 वर्षांपूर्वी -
केंद्र सरकारचा ढिम्म कारभार | अखेर सुप्रीम कोर्टाकडून १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना
कोरोनाच्या दुसर्या लाटेदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने देशात औषधे आणि ऑक्सिजन पुरवण्याबाबत एक टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. हा टास्क फोर्स औषधांच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवेल. त्याचबरोबर हा टास्क फोर्स राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी एक वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक फॉर्म्युलाही तयार करेल. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. रिपोर्टनुसार, या टास्क फोर्समध्ये 12 सदस्य आहेत. त्यापैकी 10 देशातील नामांकित डॉक्टर आणि दोन सरकारी स्तरावरील अधिकारी असतील.
1 वर्षांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Agnipath Protests | जवानांचा अपमान सुरु | भाजपच्या कार्यालयांना वॉचमन हवा असल्यास अग्निविरांना प्राधान्य देऊ
-
कट्टर शिवसैनिक धर्मवीर विचारतात 'एकनाथ कुठे आहे?' | नेटिझन्स म्हणाले, गुजरातमध्ये सेटलमेंट करत आहेत
-
Advance Tax | तुम्ही ऍडव्हान्स टॅक्सच्या पहिला हप्ता भरला का? | ही तारीख चुकल्यास महागात पडेल
-
Multibagger Stocks | 1 लाखाच्या गुंतवणुकीचे 77 लाख करणारा हा शेअर खरेदी करा | 75 टक्के परतावा मिळेल
-
Swathi Sathish Surgery | या अभिनेत्रीला प्लास्टिक सर्जरी भोवली | फेमच्या नादात सुंदर चेहरा कुरूप झाला
-
Eknath Shinde | महाराष्ट्रातील विषयावरून गुजरातमध्ये राजकीय सेटलमेंट करणाऱ्या शिंदेंकडून बाळासाहेबांचा वापर सुरु
-
Road Rage Video | कपल स्कुटीसकट खाली पडलं | त्यानंतर महिलेचं नाटक पहा | पुरुष नेटिझन्स का संतापले?
-
Eknath Shinde | गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष सांघवी करत आहेत शिंदें सोबत सेटलमेंट | पण पळालेले आमदार घाबरल्याची माहिती
-
Shivsena Hijacked | शिंदेना हाताशी धरून गुजरातमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडतोय | फडणवीस सुद्धा हजर
-
Business Idea | गुंतवणूक न करता हा व्यवसाय सुरु करा | महिन्याला 50,000 रुपयांची कमाई