महत्वाच्या बातम्या

• 

  अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा | जामीन मंजूर

  अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात Republic TV’चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची लवकरच तळोजा कारागृहातून सुटका होईल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ST कामगाराची आत्महत्या | अर्नबच्या वकिलांकडून युक्तिवादात मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेवरून प्रश्न

  इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी अंतरीम जामिनासाठी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर आज म्हणजे बुधवारी सुनावणी पार पडत असून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरु झाला आहे. जस्टीस धनंजय चंद्रचूड आणि जस्टीस. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि कनिष्ठ कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्णव यांनी अधिवक्ता निर्निमेष दुबे यांच्याद्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान या अपिलवर आज सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरु झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  या देशाचं सर्वोच्च न्यायालय हा या देशातील सर्वोच्च विनोद आहे | कुणाल कामराचं ट्विट

  इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी अंतरीम जामिनासाठी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर आज म्हणजे बुधवारी सुनावणी पार पडत असून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरु झाला आहे. जस्टीस धनंजय चंद्रचूड आणि जस्टीस. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि कनिष्ठ कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्णव यांनी अधिवक्ता निर्निमेष दुबे यांच्याद्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान या अपिलवर आज सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरु झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  तपास सुरू राहू द्या | पण चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे का? - सुप्रीम कोर्ट

  इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी अंतरीम जामिनासाठी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर आज म्हणजे बुधवारी सुनावणी पार पडत असून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरु झाला आहे. जस्टीस धनंजय चंद्रचूड आणि जस्टीस. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि कनिष्ठ कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्णव यांनी अधिवक्ता निर्निमेष दुबे यांच्याद्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान या अपिलवर आज सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरु झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  महाराष्ट्र सरकारने रिपब्लिक टीव्हीच्या टोमण्यांकडे दुर्लक्ष करायला हवं | सर्वोच्च न्यायालय

  इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी अंतरीम जामिनासाठी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर आज म्हणजे बुधवारी सुनावणी पार पडत असून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरु झाला आहे. जस्टीस धनंजय चंद्रचूड आणि जस्टीस. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि कनिष्ठ कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्णव यांनी अधिवक्ता निर्निमेष दुबे यांच्याद्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्णवला विशेष सवलत का? | बार असोसिएशनचा सुप्रीम कोर्टाच्या सरचिटणीसांना सवाल

  इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी अंतरीम जामिनासाठी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर आज म्हणजे बुधवारी सुनावणी पार पडत असून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरु झाला आहे. जस्टीस धनंजय चंद्रचूड आणि जस्टीस. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि कनिष्ठ कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्णव यांनी अधिवक्ता निर्निमेष दुबे यांच्याद्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाला विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही | निवृत्त जस्टीस पी. बी. सावंत

  Republic TV’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला सविस्तर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने २ आठवड्यांचा कालावधी विधिमंडळ सचिवांना दिला आहे. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असं देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  BREAKING | न्यायालयाचा अवमान केल्यामुळे राज्यपालांना कोर्टाची नोटीस

  आदेशा देऊनही सुविधांची थकबाकी न दिल्याबद्दल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तर ४ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. विविध सोई सुविधांच्या थकबाकी न भरल्याच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडूरी यांच्याविरोधात काढण्यात आलेल्या नोटींसींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या वीज, पाणी थकबाकीसाठी तसेच ११ लाख रुपये आणि आणखी काही रक्कम जमा न केल्याबद्दल अतिरिक्त सचिव देपेन्द्र चौधरी यांनाही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ठाकरे सरकार बरखास्त करा | याचिका फेटाळत सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना झापले

  महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली जात होती. तशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका आज (१६ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार हटवावे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांला चांगलेच फटकारले. तुम्हाला महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे, हे माहित आहे का, असे विचारत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिका कर्त्यांना सुनावले आहे. दिल्लीतील ३ जणांनी ही याचिका दाखल केली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्वोच्च ऐतिहासिक निर्णय | सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहण्याचा सुनेला अधिकार

  सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, घरगुती हिंसा कायद्यानुसार सुनेला पतीच्या वडील-आईच्या म्हणजेच सासू सारऱ्यांच्या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. जस्टिस अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या बेंचने तरुण बत्रा प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय बदलला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग | वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नाही

  मराठा आरक्षण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे. पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  दिल्लीतील रेल्वे रुळालगतच्या झोपड्या हटवा | सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

  रेल्वेमार्गाजवळील झोपडपट्ट्या हटवण्याचे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश देताना काही निर्देशही दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. या आदेशात कोणत्याही न्यायालयाने झोपडपट्टी हटविण्यावर स्थगिती देऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्वोच्च दिलासा | टेलिकॉम कंपन्यांना AGR ची रक्कम फेडण्यासाठी १० वर्षांची मुदत

  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांचा समायोजित थूल महसूल (AGR) थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वोडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल या टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या कंपन्यांना 31 मार्च 2020 पर्यंत एजीआरच्या दहा टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कर्जफेड स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते | केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

  कोरोना काळातील कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्ष स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उद्या निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपल्या वकिलांनी 1 रुपयाचं योगदान तात्काळ स्वीकारलं - प्रशांत भूषण

  सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या विरोधात दोन ट्विटद्वारे शेरेबाजी करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना न्यायालयानं शिक्षा सुनावली आहे. १ रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश त्यांना न्यायालयानं दिले आहेत. भूषण यांना दंड भरण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत दंड न भरल्यास त्यांना ३ महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. याशिवाय ३ वर्षांपर्यंत त्यांची प्रॅक्टिसदेखील रद्द केली जाऊ शकते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  एक रुपया दंड भरा | अन्यथा ३ महिने तुरुंगवास | अवमान प्रकरणी निकाल

  सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या विरोधात दोन ट्विटद्वारे शेरेबाजी करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना न्यायालयानं शिक्षा सुनावली आहे. १ रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश त्यांना न्यायालयानं दिले आहेत. भूषण यांना दंड भरण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत दंड न भरल्यास त्यांना ३ महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. याशिवाय ३ वर्षांपर्यंत त्यांची प्रॅक्टिसदेखील रद्द केली जाऊ शकते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  एका बबड्याच्या हट्टापायी राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास - आ आशिष शेलार

  विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. परीक्षेची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. परीक्षांसंदर्भात यूजीसीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. यूजीसीच्या 6 जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितलं होतं. ही तारीख राज्य सरकार पुढं ढकलू शकते, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच | सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

  विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. परीक्षेची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. परीक्षांसंदर्भात यूजीसीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. यूजीसीच्या 6 जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितलं होतं. ही तारीख राज्य सरकार पुढं ढकलू शकते, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  BREAKING | मोहरमनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

  मोहरम मिरवणूक काढण्यासाठी परवानगी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सदर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत देशभरात मोहरम मिरवणुका काढण्यास नकार दिला. न्यायालय म्हणाले,”जर आम्ही मोहरम मिरवणूक काढण्यास परवानगी दिली तर गोंधळ होईल आणि एका विशिष्ट समुदायाला करोनाचा प्रसार केला म्हणून लक्ष्य केलं जाईल. आम्हाला ते नको आहे,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कडक लॉकडाउनच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाली - सुप्रीम कोर्ट

  कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झालं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हे मत नोंदवण्यात आलं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली.

  5 वर्षांपूर्वी