नवी दिल्ली, २० जुलै | जगभरातील सरकारांकडून आपल्या नागरिकांवर पाळत ठेवल्याचा गौप्यस्फोट करणाऱ्या १६ मीडिया संस्थांच्या संयुक्त ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ अंतर्गत सोमवारी आणखी एक मोठा खुलासा झाला. ‘द गार्डियन’ व ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’सह अनेक मीडिया पोर्टलवर जारी यादीत या स्पायवेअरच्या निशाण्यावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, त्यांचे ५ जवळचे मित्र, निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, प. बंगालच्या सीएम ममता बॅनर्जींचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी व माजी सरन्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणारी महिलाही हाेती. इतकेच नव्हे तर सोमवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळानंतर स्पष्टीकरण देणारे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि त्यांच्या पत्नीचेही नाव यादीत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल व त्यांच्याशी संबंधित १८ जणांचे मोबाइल नंबरही यादीत आहेत.
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींचे माजी ओएसडी संजय काचरू, राजस्थानच्या माजी सीएम वसंुधराराजेंचे खासगी सचिव प्रदीप अवस्थी व विहिंपचे माजी नेते प्रवीण तोगडियांचेही नंबर पेगासस तयार करणारी इस्रायली कंपनी एनएसओच्या डेटाबेसमध्ये आहेत. फक्त प्रशांत किशोर यांनीच फोरेन्सिक विश्लेषणासाठी फोन अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलला दिला. त्यात हॅकिंगला दुजोरा मिळाला. एनएसओनुसार, आम्ही सरकारांनाच स्पायवेअर विकतो. याच आधारे सरकारी संस्थांनी पाळत ठेवल्याचे आकलन पेगासस प्रोजेक्टने केले आहे.
संसदेत आरोप फेटाळत आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, देशात अवैधरीत्या फोनची हेरगिरी करता येत नाही. सरकार नागरिकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. भाजपने म्हटले, यादीत नंबर आहे म्हणून हेरगिरी केल्याचे सिद्ध होत नाही. गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, क्रोनोलॉजी बघा. हे खुलासे पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर का केले जात आहेत. ते देशाला बदनाम करत आहेत.
सुप्रीम कोर्टात एका महिला कर्मचाऱ्याने एप्रिल २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंवर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. तिच्याशी संबंधित ११ नंबर यादीत आहेत. ही हेरगिरी आरोपानंतर काही दिवसांनीच नंबर यादीत आणि त्याचा अर्थ महिलेने बंद कक्षात सुप्रीम कोर्टाच्या समितीसमोर जबाब दिला, आपल्या वकिलाशी, कुटुंबीयांशी याबाबत चर्चा केली. ही चर्चा हेरगिरीच्या कक्षेत होती. या माहितीद्वारे महिलाच नव्हे, सीजेआयनाही प्रभावित करता येऊ शकत होते.
प्रशांत, टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यादीत. प्रशांत यांचा फोन हॅक झाल्याला फाॅरेन्सिकचा दुजोरा मिळाला होता. हि हेरगिरी २०१८ ते जुलै २०२१ पर्यंत करण्यात आली. १३ जुलैला ते राहुल-प्रियंकांना भेटले होते.प्रशांत पंजाबात काँग्रेसशी व तामिळनाडूत डीएमकेशी जोडलेले. विरोधकांत घुसखोरी शक्य होती. प्रशांत म्हणाले होते की, बंगाल निवडणुकीत असे झाले तरी निकालावर फरक पडत नाही.
दरम्यान भाजपा खासदार सुब्रहमण्यम स्वामी यांनीदेखील या मुद्द्यावरुन आश्चर्य व्यक्त करत मोदी सरकारने लोकांना माहिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट केलं असून यावेळी त्यांनी जर यामागे भारत सरकार नाही तर मग कोण आहे? अशी विचारणा केली आहे. “पेगॅसस स्पायवेअर ही एक व्यावसायिक कंपनी असून कंत्राट दिल्यानुसार काम करते हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे भारतातील ऑपरेशनसाठी त्यांना पैसे कोणी दिले हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जर भारत सरकार नाही तर मग कोण? भारतातील जनतेला सांगणं हे भारत सरकारचं करत्तव्य आहे,” असं सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी म्हटलं आहे.
It is quite clear that Pegasus Spyware is a commercial company which works on paid contracts. So the inevitable question arises on who paid them for the Indian “operation”. If it is not Govt of India, then who? It is the Modi government’s duty to tell the people of India
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 19, 2021
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: BJP MP Subramanian Swamy tweet over Project Pegasus Indian Government Pm Narendra Modi news updates.
