Jio SIM Price | केंद्र सरकारने सिमकार्ड खरेदी-विक्रीच्या नियमात बदल केला आहे. ऑगस्टमध्ये हा बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर हा बदल 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार होता. पण त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
केंद्र सरकारने आता १ डिसेंबर २०२३ पासून देशभरात हे नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार विभागाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी वेळ मागितला होता. ज्यावर दूरसंचार विभागाने टेलिकॉम कंपन्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे.
हे नवे नियम लागू झाल्यानंतर तुम्ही एका आयडीवर मर्यादित सिम खरेदी करू शकाल. म्हणजेच एक्स्ट्रा सिम खरेदीवरील बंदी आणखी कडक करण्यात येणार आहे. नव्या नियमांनुसार सिमकार्ड विक्रेत्यांना नोंदणी करण्यापूर्वी आणि प्रणालीत सामील होण्यापूर्वी केवायसीच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.
10 लाखांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो
नवे नियम लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात सिम खरेदी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते. नव्या नियमानुसार, टेलिकॉम कंपनीने ३० नोव्हेंबरनंतर विक्रेत्याला नोंदणीशिवाय सिम विकण्याची परवानगी दिली आहे. अशा परिस्थितीत त्याला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
सर्व विक्रेत्यांनी ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नोंदणी प्रक्रियेत सिमकार्ड विक्रेते आणि टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये लेखी करार आवश्यक असणार आहे. बनावट सिमकार्ड आणि आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून नवे नियम करण्यात आले आहेत.
देशात 10 लाख सिमकार्ड विक्रेते आहेत
प्रत्यक्षात असे अनेक सिमकार्ड विक्रेते आहेत, जे योग्य पडताळणी न करताच सिमकार्ड देत होते. इतकंच नाही तर ते स्वत: अशा बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी होते. बेकायदा काम करणाऱ्या सिमकार्ड विक्रेत्यांना बडतर्फ करून तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. सध्या देशात सुमारे १० लाख सिमकार्ड विक्रेते आहेत.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
