नोटबंदी फसल्याचा पुरावा? भाजपकडून ८ नोव्हेंबरला ना 'पत्रकार परिषद' ना 'मन कि बात'?

नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक लहान मोठ्या गोष्टींवर पत्रकार परिषद आयोजित करणारा भाजप पक्ष आणि ‘मन की बात’ मध्ये मनातल्या गोष्टी देशवासियांना सांगणारे नरेंद्र मोदी, यापैकी ८ नोव्हेंबरला ना पक्षाने एखादी पत्रकार परिषद आयोजित केली, ना मोदींनी २ वर्षांपूर्वीच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर ‘मन मोकळं केलं’. यावरूनच नोटबंदी फसल्याचे जवळपास निश्चित होते.

अगदी इंदिरा गांधींच्या काळातील आणिबाणीवर रान पेटवणारे मोदी सरकार स्वतःच्या सरकारमधील नोटबंदी या “क्रांतिकारी” निर्णयावर मात्र मौन पाळून होते हे विशेष म्हणावे लागेल. मागील काही महिन्यापासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसारित केलेलं अधिकृत अहवाल मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची पोलखोल करून गेले आहेत. त्यानंतर “मुझे सिर्फ पचास दिन दे दीजिये” म्हणणारे मोदी ७३० दिवस पूर्ण झाले तरी निरुत्तर आहेत. वास्तविक स्वतःच्या सरकारने कोणताही अभ्यास न करता आणि पूर्व तयारी न करता अंमलात आणलेल्या निर्णयाने देशाचे किती मोठी आर्थिक नुकसान झाले, हे मान्य करण्याचा मोठेपणा मोदी सरकारमध्ये नाही हे वास्तव आहे.

याच नोटबंदीने किती निष्पाप लोकांचा बळी घेतला, ज्यांचा काळ्या पैशाशी काहीही संबंध नव्हता. तसेच किती काळा पैसा असणारे रस्त्यावर आले हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु निर्जीव पुतळ्यांच्या मागे भरकटलेल्या भाजप सरकारला जिवंत सामान्य माणसं आणि त्यांच्या नोटबंदीनंतरच्या वेदना समजतील तरी कशा? किती मोठ्याप्रमाणावर लघु उद्योगांमध्ये राबणारा सामान्य कामगार नोटबंदीनंतर रस्त्यावर आला याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे, परंतु ते स्वीकारण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही. केवळ खासगी संस्थांचे रोजगारवाडीचे अहवाल प्रसिद्ध करून लोकांना भ्रमात ठेवायचा एक कलमी उद्योग मागील ४ वर्ष सुरु आहे.

अर्थव्यवस्थेचे नकोते दाखले देत देश आर्थिक दृष्ट्या कसा समृद्ध होत आहे, याचे मार्केटिंग करण्यात मोदी सरकार आजही व्यस्थ आहे. जगाच्या नकाशावर एकूण १९५ देश आहेत. त्यात भारत आणि भारतीय अर्थव्यवस्था काँग्रेसच्या काळात १९५ वर होती आणि ती मोदी आल्यावर अचानक ६ व्या स्थानावर आली असे भासविण्यात येत आहे. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्था मुळातच जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये होती हे मात्र मोदी सरकार देशाला कधीच सांगणार नाहीत. वास्तविक नोटबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था जे शिखर २०२० मध्ये गाठू शकली असती, ते नोटबंदीमुळे २०२२-२०२५ वर ढकलले गेले हे वास्तव सांगण्यास मोदी सरकार पुढाकार घेईल का? हा प्रश्न आहे.