नवी दिल्ली : राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह ५ राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील अपयशामुळे मोदी सरकार धास्तावले आहे. त्याचे मोठे दुष्परिणाम २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा भिगावे लागतील याची चुणूक नरेंद्र मोदींना लागली आहे. त्यात ३ हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये मोठे धक्के बसून थेट सत्ता गमावण्याची वेळ आल्याने मोदी सरकारने चांगलीच धास्ती घेतली आहे.
या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला ग्रामीण भागात विशेष धक्के बसले आहेत आणि त्याला कारण म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने राबवलेले चुकीचे धोरण असे म्हटले जात आहे. त्यात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची घोषणा केल्याने धास्तावलेल्या मोदी सरकारने या ३ प्रमुख राज्यांमध्ये काँग्रेस सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच कर्जमाफीच्या हालचाली सुरु केल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घाईघाईत शेतकरी कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. पंतप्रधान मोदी हे तब्बल ४ लाख कोटींच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे दिल्लीच्या सुत्रांकडून येते आहे. या कर्जमाफीचा २ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो असे वृत्त आहे. उद्योगपतींचे सरकार असा शिक्का लागलेले मोदी सरकार सामन्यांचे सुद्धा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जाते आहे.
दरम्यान, ५ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अपयशानंतर पंतप्रधान मोदी हे आज भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांशी थेट संवाद साधणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीवर या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे आणि तेच ध्यानात ठेवून ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी मोदी ही कर्जमाफीची घोषणा करून पुन्हा प्रोमोशनची तयारी सुरु करतील.
विशेष म्हणजे यापूर्वीच्या काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने सुद्धा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. वास्तविक सरकारी पातळीवर झालेली कर्जमाफी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते का? हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय आहे. परंतु, यासाठी मोठे आर्थिक तरतुदीचे हेच मोठे आव्हान मोदी सरकारसमोर असणार आहे. कारण त्याचे मोठे नाकाराम्तक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडू शकतात. त्यात आधीच डबघाईत आणि बुडीत कर्जाच्या विळख्यात असलेलं बँकिंग क्षेत्र पूर्ण कोलमडून जाऊ शकतं, अशी अनेक अर्थतज्ज्ञांनी शक्यता वर्तविली आहे. परंतु. मोदींना सध्या आगामी निवडणुका आणि काही करून काँग्रेसला वरचढ होऊ न देणं हे एकमेव लक्ष असल्याचे सध्यातरी चित्र आहे, असेच म्हणावे लागेल.
